काठमाडौँ, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता प्रेम सिलवालले अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरु परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।
अधिवक्ता सिलवालका अनुसार अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ र निवेदनको पहिलो पेसी मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीविरुद्ध यो पहिलो अवहेलना निवेदन हो ।
यसअघि सर्वोच्चले राजदूत फिर्ताको विषयमा आफ्नै आदेश पालना नगरेको उपर पेस भएका अवहेलनाका मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरी दरपीठ गरेको थियो । कात्तिक १८ गते अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले दायर गरेको निवेदन दरपीठ गरेको थियो ।तत्कालीन समयमा जेन(जी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भन्दै सर्वोच्चले फर्काएको थियो ।
अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लंघन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी फिर्ता आउन राजदूतहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन्।
चुनावी सरकारले राजदूतबिनाको परराष्ट्रनीति कायम गरेको र हालसम्म परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
