गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) पुन: क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ।
अघिल्लो सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन तीनवटा आयोग गठन गरेको थियो।
तर, लोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए। फेरि मिटरब्याजसम्बन्धि गुनासा र उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरिएको हो।
आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरुलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
तीन वटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन–सदस्सीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए। आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई थिए। रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुँन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ (क) थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ।
रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल प्राप्त ४१,४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा, ६,३९३ उजुरी तथा गुनासो फछ्र्येउट गरिएको छ भने अझै ३५,०१६ उजुरी फछ्र्येउट हुन बाँकी रहेको रेग्मी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
