काठमाडौँ, २६ कार्तिक । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले जेन जी आन्दोलनका क्रममा जेल फोडेर भागेका कैदीबन्दी र प्रहरी ब्यारेक तथा कार्यालयबाट लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा सहयोग गर्न भारतसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भाग लिन दिल्ली पुग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षसँग अनुरोध गर्नुभएको हो ।
महानिरीक्षक अर्याल नेतृत्वको ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली मंगलबार दिल्ली प्रस्थान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबारबाट सुरु सीमा सुरक्षा बैठकमा अर्यालले भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)मा महानिर्देशक सञ्जय सिंघलसँगको भेटमा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारबारे विषय रान्ुभएको हो ।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार एसएसबीका महानिर्देशक सिंघलले यसबाट दुवै देशका लागि सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने वचन दिएका बताईएको छ । २४ भदौमा देशभरका २८ कारागार र सुधार गृहबाट १४ हजार ४३ कैदीबन्दी जेल तोडेर फरार भएकामा अझै ५ हजार बढी पक्राउ परेका छैनन् ।
जेलबाट भागेकामध्ये हाल फरार अवस्थामा ५ सय २० जना भारतीय नागरिक र बाँकी ९९ जना तेस्रो देशका नागरिक छन् । भागेका भारतीयसहित विदेशी र नेपाली कैदीबन्दी स्थलमार्गबाट भारतमा लुकेर बसेको हुनसक्ने भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर खोजबिनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको दिल्लीस्थित बैठकमा सहभागी स्रोतले जानकारी दियो ।
‘सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा साझा एजेन्डाका विषय अरु थुप्रै थिए, तर, साइडलाइन भेटका क्रममा २४ भदौमा जेल फोडेर भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका विषयमा पनि अनौपचारिक रूपमा भारतीय पक्षसँग गम्भीर रूपमा विषय राखेका छौं, जवाफमा उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट फरार व्यक्ति खोजबिन र लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने वचन दिनु भएको छ ।’
भारतीय एसएसबीका महानिर्देशक सिंघलले यो विषय दुवै देशको सुरक्षामा चुानैती रहेकोले आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बुधबारदेखि सुरु भएकामा शुक्रबार सम्पन्न हुँदै छ । ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीमा नेपालबाट गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
भारतका तर्फबाट एसएसबी महानिर्देशक सिंघलको नेतृत्वमा त्यहाँको गृह र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् । सीमा सुरक्षा समन्वयको आठौं बैठक मंसिर २०८१ मा नेपालमा भएको थियो । नवौं बैठकमा अघिल्लो बैठकका समीक्षा र आगामी रणनीतिसहित विभिन्न एक दर्जन बुँदामा छलफल हुने र बुधबार साझा एजेन्डामा दुवै पक्षबाट पेस भएको छ ।
बैठकमा सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, क्रसबोर्डर अकुपेसन र यसले सीमा सुरक्षामा पारेका असर, सीमा स्तम्भ सुरक्षा, मर्मतसम्भार, रेखदेख, सीमामार्फत हुने घुसपैठ रोकथाम तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षामा तैनाथ बोर्डर आउट पोस्ट, गुल्म, गण र बाहिनी तहमा भएका बैठकको समीक्षा एवं यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनि थप साझा रणनीति र कार्यान्वयनलगायत विषयमा एजेन्डा पेस भएको छ ।
नेपाल(भारत करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा सीमा फैलिएको छ । दुवै देश खुला सीमा भएका कारण आवतजावतमा सहज छ । तर, यसकै फाइदा उठाएर तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ मात्र होइन, एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा सहजै भाग्ने गरेका छन् । यसबाट दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यी विषयमा छलफल गरी साझा समस्या सामना गर्ने गरी शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ ।
गत वर्षको बैठकमा नेपालले स्थलमार्गबाट हुने तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ नियन्त्रणमा गम्भीर बनिदिन भारतसँग आग्रह गरेको थियो । गैरकानुनी घुसपैठ राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती रहेको भन्दै यसमा नियमन र निगरानी कडाइ हुनुपर्ने नेपाली पक्षको जोड थियो । त्यस क्रममा नेपाल पक्षले दुई देशका नागरिकको आवतजावतमा सहजीकरण र तेस्रो देशका मानिसको नियमनका लागि छुट्टै ‘टुरिस्ट डेस्क’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्राथमिकतासाथ उठाएको थियो ।
