सरकारले छानिछानि ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बन्देज लगाइदिएको छ। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किन सक्न ११ देशका राजदूतलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर सरकारको यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ती सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०८२ भदौ २७ गतेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधान धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूत पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूतपद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ।’
११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
यस्तै सर्वोच्चले एकैमितिमा सिफारिस भई नियुक्त भएका १७ जना आवासीय राजदूतहरुमध्ये ११ जनालाई मात्रै छनोट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय आवश्यकता र औचित्य समेत पुष्टि हुन नसक्ने भनेको छ।
राजदूत नियुक्ती सम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
२०८१ साउन १४ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई १७ देशका राजदूत नियुक्त भएका थिए। चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरुलाई भने यथावत राखिएको थियो।
