भ्रष्टाचार, नेपाेकिड / नेपाेबेबि र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणकाे विरोध स्वरूप भाद्र २३ गतेकाे जेन्जी विद्रोहमा १७ जनाको ज्यान लिनेगरि भएको जेन्जी विद्राेहकाे दमनप्रति आम समाजको भावना र स्वस्फूर्त साथ प्रकट भएपनि उक्त जनआक्राेशकाे आवरणमा रचिएको २४ गतेको विध्वंस कसरी भयो विविध अड्कलबाजीका बाबजुद शंकाको घेराभित्रै सिमित छ । जेन्जी आन्दोलन उदयकाे खास एजेन्डा के थियो र बीचमै के भयाे ? त्यसमा सबै नेपाली जनता जानकार र सुसूचित छन । जेन्जीको नेतृत्वदायी प्रतिनिधि समुह कुन हो ? अझै स्पष्ट छैन । उल्टै, जेन्जीका अगुवा भनेर देखिएका केहि पात्र विवादित देखिँदै छन् र दिनानुदिन जेन्जीका अगुवा उदाउने र अस्ताउने क्रमपनि जारी नै छ ।
जेन्जी आन्दोलनले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी आेलीले राजीनामा दिएको साँचो हाे । अब, प्रष्ट हुनुपर्ने के थियोे र हाे भने अन्तरिम सरकार आन्दोलनबाट बनेको हाेकि ? अहिलेकै संविधानबाट ? कुनैपनि आन्दोलन भनाैँ या विद्राेह त्यो संविधान र सरकार अनुकुल भएर हुँदैन । अझै साँघुरिएर भन्दा विद्रोह जहिलेपनि संविधानभन्दा माथि हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि अन्तरिम सरकारले आफ्नो वैधता र विश्वसनीयता संविधानबाट स्थापित गर्न खाेजेकाे हाेकि ? आवश्यकताकाे सिद्धान्तबाट बनेकाले व्यवहारबाट पुष्टि गर्न खाेजेकाे हाे ? स्वयं सरकार अलमलमा देखिन्छ । संविधानको स्पष्ट प्रावधान बिना राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि असहज र अनिश्चितताको परिवेशमा आवश्यकताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरि अहिलेकाे अन्तरिम सरकार बनेकाे हाे । तर, सरकार बनेको डेढ महिना नबित्दै सरकारका केहि पात्रका बाेली र व्यवहारले गर्दा सरकारको वैधता खस्किँदै र वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।
यो सरकार अब जति धेरै समय रहन्छ, त्यति नै राजनीतिमा उदाएको जेन्जि आन्दोलनको वैधता झन खिईंदै / कमजोर हुँदै जानेछ र तत्पश्चातकाे राजनीति फेरिपनि पुराना दलकै नेतृत्वकाे वरिपरि घुम्ने निश्चित छ । अनि फेरी अर्को आन्दोलन हुँदै मुलुक अँध्यारो सुरूङमा जाने डरलाग्दो जोखिमबाट समयमै बचौं।
सुन्दा अप्रिय लाग्नसक्छ, अन्तरिम सरकारकाे कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियाल्दा सरकार न त जेन्जि आन्दोलनका माग पूरा गर्न सक्ने ठाउँमा छ ? न त चुनावका लागि दलहरूको विश्वास जित्न नै सकेको देखिन्छ। अझ भनाैँ, आवश्यकताकाे सिद्धान्तमा बनेको सरकार मुलुकको लागि अनावश्यक देखिँदै गएको छ। आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न नसके यथास्थितिमा अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । राजनीतिक “गुरूत्वबिना” का असल व्यक्तिहरूको यो सरकार अब कमजोर वैधताको अकर्मण्य हुने जोखिम बढेको छ। थप राजनीतिक अन्यौल र रिक्तता मुलुकले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थाको कुशलता पूर्वक सामना गर्दै मुलुकलाई सबैको सहमतिका साथ चुनावसम्म लग्नुको सट्टामा सरकारले आफ्नो कार्यकारी भुमिका हालका सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाएको जस्तो देखिन्छ। तसर्थ, अन्तरिम सरकारले आफ्नाे शासकीय भूमिका र जिम्मेवारी प्रति प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
अन्तरिम सरकारकाे कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियाल्दा सरकार न त जेन्जि आन्दोलनका माग पूरा गर्न सक्ने ठाउँमा छ ? न त चुनावका लागि दलहरूको विश्वास जित्न नै सकेको देखिन्छ।
लाेकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूकाे सहमति, स्विकार्यता र सहभागिता बिनाकाे निर्वाचन सम्भव हुँदैन । त्यसैले, मुलुकले अब ढिलो नगरी राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि, दलहरूले आन्तरिक र अन्तरपार्टी कलह छाडेर अहिलेकाे राजनीतिक समस्याकाे प्राविधिक समाधान खाेज्नुभन्दा सर्वदलीय गाेलमेच सम्मेलन आयोजना गरि जेन्जीकाे माग सम्बाेधन गर्न फास्टट्रयाकबाट संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने, छाेटाे समयकै लागि भएपनि संसद पुनस्थापना गरेर उक्त सहमति अनुमाेदन गर्ने, संसदबाटै नयाँ सरकार वा संविधान संशोधन गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने, उक्त सरकारले चुनावकाे नयाँ मिति घाेषणा गर्ने र निर्वाचन गराउने अहिलेकाे राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हो।
कुनैपनि आन्दोलन भनाैँ या विद्राेह त्यो संविधान र सरकार अनुकुल भएर हुँदैन । अझै साँघुरिएर भन्दा विद्रोह जहिलेपनि संविधानभन्दा माथि हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि अन्तरिम सरकारले आफ्नो वैधता र विश्वसनीयता संविधानबाट स्थापित गर्न खाेजेकाे हाेकि ?
तसर्थ, उपर्युक्त विकल्पमा जति ढिलो हुन्छ, राजनीतिक संकट झन्-झन् गहिरिँदै जाने देखिन्छ । र, त्यसपछिको सम्भावित संकटयुक्त राजनीतिक परिस्थिति कसैको हातमा पनि नरहने र हितमा पनि नहुने निश्चित छ । यो सरकार अब जति धेरै समय रहन्छ, त्यति नै राजनीतिमा उदाएको जेन्जि आन्दोलनको वैधता झन खिईंदै / कमजोर हुँदै जानेछ र तत्पश्चातकाे राजनीति फेरिपनि पुराना दलकै नेतृत्वकाे वरिपरि घुम्ने निश्चित छ । अनि फेरी अर्को आन्दोलन हुँदै मुलुक अँध्यारो सुरूङमा जाने डरलाग्दो जोखिमबाट समयमै बचौं। अहिलेकाे राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधान खाेजेमा याे समाधान अर्को समस्या बन्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले आफ्नो सिमा बुझ्न र दलहरूले माैलिक राजनीतिक समाधान निकाल्न जरुरी छ ।
