भदौ ११ काठमाण्डौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
गोलाप्रथा गर्ने प्रस्तावपछि उत्पन्न विवादले लामो समयदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश राउतले बुधबार गठन गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा धेरैजसो वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू राखिँदै आएका थिए। तर बुधबार प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई नराखी इजलास गठन गरेका हुन्।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा राखिएका छन्।
मल्लपछिका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई छाडेर इजलास गठन गरिएको हो।
संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफैले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश गठन गर्न सक्छन्। धारा १३७ मा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्।’
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। जसलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत न्यायाधीशहरूले समर्थन गरेका थिएनन्।
उक्त विवादले असार २५ गतेपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। ४८ दिनपछि सर्वोच्चमा इजलास बसेको हो। बुधबार बिहान केही पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले गोलाप्रथा विवादमा बाहिर आएजस्तो केही नभएको बताएका थिए।
‘पछिल्लो समयमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न, पदस्थापना, सरूवा लगायत विभिन्न कारणले इजलास बस्न नसकेको हो। संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा १३७ ले अधिकार दिएको छ। त्यसअनुसार नै इजलास गठन गरेँ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘विवाद केही पनि थिएन। अलि धेरै हल्ला भयो। बाहिर आएजस्तो केही पनि होइन। कार्यव्यस्तताका कारणले मात्रै हो।’
उनले न्यायाधीशहरूबीच संवैधानिक इजलासलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारेमात्रै छलफल भएको बताएका थिए।
