काठमाडौँ, ५ भदौ: मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रिदेशीय समझदारीबिना भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताउनुभएको छ ।
नेताहरुले परिपक्व कूटनीतिक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ सोसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारत र चीनबीच भएको सो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू विगतमा जस्तै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट सबै दललाई एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु, मतमतान्तर र प्रतिस्पर्धा आआफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाउँ, उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ,” कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, “हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो ‘पोजिसन’ बनाउनुपर्ने छ ।”
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमतिबिना छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता नेपाली जनता, सरकार र संसद्लाई अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । “सो सम्बन्धमा सरकारको तत्कालको प्रतिक्रियाले मात्रै पुग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त भूमि नेपालको हो, यसको रक्षार्थ सम्पूर्ण नेपालीको एक स्वर हुनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्खाले बलिदान गरेर कायम गरेको भूमि जोगाउन सिङ्गो नेपाल एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा सर्वपक्षीय समझदारी गरेर सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको तरिकाले होइन, परिपक्व कूटनीतिक प्रयास गरियोस्”, सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा यो विषय स्पष्टसँग राखिनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने एकतर्फी सौदावाजी अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।
“यो सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत पनि छ, यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “महाकालीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगातका क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिन आवश्यक छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय मुद्दामा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषयलाई स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो राष्ट्रको विषय हो, सिङ्गो संसद्मा यसबारे ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उक्त भूभाग नेपालकै भएको सप्रमाण रहेकाले यससम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले गर्ने सहमति, सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग’
सरकारले नेपालको संविधानमा नै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा आमसञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार स्पष्ट पार्दै भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो ।
उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
