साउन २८ काठमाण्डौँ । पूर्व राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्नबाट पार्टी कार्यलय च्यासलको ढोका बन्द गराएका अध्यक्ष केपी शमाए ओलीमाथि ग्राउण्डमा भने चूनौती बढ्न थालेको छ ।
केन्द्रीय समिति बाटै निर्णय गराएर भण्डारीमा पार्टी नेतृत्वमा आउन छेक्ने खुल्ला प्रयासलाई प्रदेशहरुबाट चुनौती आउन शुरु भएको छ ।
नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरुमाथि सुझाव संकलन गरीरहदा दबाब बढ्न थालेको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपानि जारी गरी आगामी १० भदौसम्म सुझाव पठाउने डेडलाइन तोकेका छन् । उक्त डेडलाइनलाई आधार मानेर सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्र पारिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाइएको, विधानको ७० वर्षे उमेर हद हटाइएको लगायत प्रस्तावलाई चासोका साथ हेरिएको छ । नेता–कार्यकर्ताहरुको सुझाव पनि यिनै विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
सुझाव संकलन अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेश कमिटीले पनि बैठक तथा छलफल अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश सचिवालय बैठकमा अधिकांश नेताले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रदेशका धेरै जसो सचिवालय सदस्यहरुले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे गरिएको निर्णयमा चिन्ता गरेका थिए । धादिङका नरेश खतिवडाले पार्टी निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘तल कार्यकर्ता दुखी छन् । विद्या भण्डारीलाई बाहिर राखेर चुनावमा नतिजा पनि राम्रो आउँदैन’, उनले भनेका थिए । उनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन नहुने पनि हटाएका थिए ।
उनीसँगै मिल्दो तर्क धादिङका रमेश आचार्यले पनि राखेका थिए । उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदा पुष्टि गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
मकवानपुरका रघुनाथ खुलालले भने ७० वर्षे उमेर हद पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र नलगाएर अरुमा लागू गरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनको तर्क अनुसार ओली बाहेक अरुलाई उमेर हद नलगाउँदा पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषय जति सक्दो छिटो समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘यो विषयमा तलदेखि माथिसम्म दुईतिर भएको छ, एक बनाउने तर्फ पहल होस्’ खुलालको माग थियो ।
रामेछापका शान्तिप्रसाद पौडेलले पदाधिकारी संख्या घटाएर सात जना बनाउन सुझाव राखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे भइरहेको विवाद चाँडो हल गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए ।
सिन्धुलीका शान्तिबहादुर कार्कीले विद्या भण्डारीको विषय वडासम्म पुगिसकेकाले यसबारे सोच्न नेतृत्वसँग आग्रह गरे । ‘यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याएर जानुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘कार्यकर्ताहरुमा विद्या भण्डारीलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नु बेठिक भन्ने परेको छ ।’
दोलखाकी कालिका पाठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयले पार्टीमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताइन् । ‘यो विवाद यो सबै तहमा देखिन्छ । समाधान नगरिदाखेरी चुनावमा समस्या आउन सक्छ’, उनले भनिन् ।
काठमाडौंकी मिना काफ्लेले भण्डारीमाथि ठूलो अन्याय भएको बताइन् । ‘देश चलाउने पार्टीले यस्तो अन्याय गर्न मिल्दैन । पार्टीमा विद्या भण्डारीको ठाउँ नहुने पनि हुन्छ रु’ उनको प्रश्न थियो, ‘सिंगो जीवन पार्टीलाई दिएको मान्छेलाई ठाउँ नहुने कुराले सारा कार्यकर्ताको मन रोएको छ ।’
काभ्रेका कुमार तिमिल्सिनाले विद्या भण्डारीलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ एमालेले मात्र मानेको तर्क गरेका थिए ।
चितवनकी शारदा कुमालले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमाथि अन्यायले तल्लो तहसम्मका मनहरु रोएको बताएकी थिइन् ।
जिल्ला अध्यक्षहरु तर्फ सिन्धुलीका महेन्द्र श्रेष्ठ र दोलखाका नरबहादुर श्रेष्ठले पार्टी संस्थापनको पक्षमा बोलेका थिए । उनीहरुको तर्क विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन हुन्न भन्ने नै थियो ।
काभ्रेका राजन भुर्तेल, सिन्धुपाल्चोकका होमनारायण श्रेष्ठ, रसुवाका केसाङ तामाङ, ललितपुरका पुरुषोत्तम आचार्य र चितवनका कमल पाठक कतै नखुलेनन् । जिल्ला कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय दिने बताए ।
काठमाडौंका दीपक निरौला, रामेछापका पुरुषोत्तम कडरिया र धादिङका भूमी त्रिपाठी पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षमा देखिए । भक्तपुरका बचन देउजा, नुवाकोटका बद्री मैनाली र मकवानपुरका श्रीधर पोखरेल बैठकमै अनुपस्थित थिए ।
यसरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई बल पुग्नेगरी नेताहरुको सुझाव राखेको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले भने विद्या भण्डारीबारे पार्टीको निर्णय सही भएको मत राखेका थिए । ‘विद्या भण्डारी राष्ट्रको गौरव भएकाले राजनीतिमा ल्याउन नहुने निर्णय गरेका हौं’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘सभामुख र राष्ट्रपतिको केस एउटै होइन, त्यसैले सभामुखहरु राजनीतिमा फर्किएको प्रसंग र पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुरा एउटै होइन ।’
उता कोशी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशमा पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय र अध्यक्ष ओलीमाथि भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय हुन नदिने गरी भएको कदम सच्याउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
भण्डारीले एमालेमा सदस्यता नवीकरण भईसकेको बताए पनि अन्ततः प्रकृया नमिलेको भन्दै ओलीले सदस्यता नवीकरण रोकेका थिए ।
