साउन २६ काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनसकेको थिएन।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।
लामिछानेले बिगो बमोजिमको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका थिए।
‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
