काठमाडौँ, २१ साउन : प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले कानुन निर्माण गरेर पूर्णरुपमा बालविवाहको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले बालविवाहको कल्पना पनि गर्न नसकिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
युनिसेफको सहयोगमा महिला विकास र कानुनमञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग आज छलफल गरेको थियो ।
“बालविवाहको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन” सभापति साहले भन्नुभयो, “परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।” सभापति साहले नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरुपको नभएको उल्लेख गर्दै सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा समयसापेक्ष समेटिएको र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग नबाझिने भएको बताइएको छ । सभापति साहले कसैको स्वार्थबाट पे्ररित नभइ समय सापेक्ष र बालहितमा केन्द्रित रहेर विधेयक आएको बताउनुभयो ।
बालबालिकासम्बन्धी मौजुदा ऐनबारे सांसदहरुलाई श्रव्यदृश्यमार्फत् अवगत गराइएको थियो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उहाँले विधेयकमा बालन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता विधान खनियाले संशोधन विधेयक तयार गर्दाका अवस्था र समेटिएका विषयबारे जानकारी गराउनुभयो । बाल अधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे विचार गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । युनिसेफ प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा बाल मनोविज्ञको स्थानमा बालमनोविमर्शकर्ता राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले साइबरबाट हुने हिंसाबारे विधेयक मौन रहेकोबारे सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सुझावले विधेयकमा संशोधन हाल्न सजिलो भएको सहभागी सांसदहरुले बताएका थिए । सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रमले सजिलो भएको बताउनुभयो । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित स्वयंलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी विषय सांसदलाई अवगत गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा रहेको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु सर्वसाधारणसम्म पुगोस भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
