काठमाडौँ, २० साउनः ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले आज सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका संयोजक जीवन परियारले सभामुखलाई सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बसेर समितिले तयार गरेको थियो । समितिले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । विशेष समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकामा राज्यव्यवस्थ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार सभापति रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको हो ।जसमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरिसकेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको विषयलाई पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिले निर्णयमा उल्लेख गरेको अर्का सांसदले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनुभएको छ ।
