१७ साउन, काठमाडौं । कुलिङ पिरियडको प्रावधानबारे गडबडी भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त छानबिन प्रतिवेदन पर्सी बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताईएको छ । समिति सदस्यहरू प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा अहिले व्यस्त रहेका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ सकेर पछिल्लो एक साता देखाएर छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको छ । तर, समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने भाषा समेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएको हो ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहेका छन् ।
समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा ९एमाले० बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । थपिएको समय भोलि आइतबार सकिँदैछ । पर्सी बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी रहेको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी मानवीय त्रुटी रहेको र गम्भीर लापरबाही भएको दुवै भाषा प्रयोग भएका छन् । यो कार्यमा संलग्नलाई आगामी दिनमा सचेत हुन सिफारिस गर्ने भाषा समेत प्रयोग भएको छ । तर, प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिन बाँकी नै रहेको छ ।
कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा निष्कृय हुने भाषा कसरी प्रयोग भयो, यस कार्यमा क–कसको संलग्नता रह्यो, लापरबाही गर्नेलाई के कारबाही सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा यस प्रकारको गल्ति हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
जतिबेलादेखि कुलिङ पिरियडको प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा रह्यो त्यतिबेला देखि अर्को उपदफासँग तादम्यता नमिलेको देखिएको भनेर समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने यसलाई नै आधार बनाएर मानवीय त्रुटी भनेको छ । फेरि पनि मानवीय त्रुटि हो वा लापारबाही हो कुन भाषा प्रयोग गर्ने वा दुवै भाषा प्रयोग गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
त्यसबेला विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरी छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।
तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले पेस गरेको विधेयकको उपदफा ९४० मा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ देहायका काम गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ तर, उपदफा ५ मा रहेको प्रावधानले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्कृय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । समितिको म्याद सकिनै लाग्दा समिति सदस्यहरू प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन तल्लिन छन् ।
