श्रावण १७, काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन गर्ने घोष(ाा गरेसँगै नेपाली खेलकुदभित्र ओलम्पिक विवादले तत्काल निकास नपाउने भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शुक्रबार मन्त्री चौधरीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेक्रममा जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटी अवैध भएकाले छिटै तदर्थ समिति गठन गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि ओलम्पिक कमिटी तदर्थ समिति गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराए । यसै साता खेलकुद मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तथा विभिन्न २२ खेल संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ओलम्पिक विवादलगायत दसौं राष्ट्रिय खेलकुद, एसियाली खेलकुद सहभागितालगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि तदर्थ समिति गठनको निर्देशन पाएकाले अब ओलम्पिकमै आबद्ध २७ संघमध्ये २२ संघको संलग्नतामा तदर्थ समिति गठन गरिने मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको ओलम्पिकमा आबद्ध फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथलेटिक्स, जिम्न्यास्टिक, सुटिङ, कुस्ती, कबड्डी, बास्केटबल, घोडचढी, टेबलटेनिस, ह्यान्डबल, पौडी, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारोत्तोलन र टेनिस गरी २२ संघ तदर्थ समिति गठनको पक्षमा रहेको मन्त्रीको दाबी थियो । त्यसका लागि संघहरूले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।
गत पुसमा सम्पन्न एनओसीको निर्वाचनपछि नेपाली खेलकुदका प्रमुख तीन निकाय ९मन्त्रालय, राखेप र एनओसी० बीच तिक्ततापूर्ण स्थिति बनेको हो । सरकारले उक्त निर्वाचनलाई वैधानिकता दिएको छैन । खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्ले एनओसीको काम कारबाहीलाई गैरकानुनी भन्नुका साथै सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
एनओसीको विधान संशोधनपछि जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । परिषद्ले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कार्यकाल थप्न विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै साधारणसभा रोक्न पत्राचार गरेको थियो भने अदालतले पनि अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो । तर एनओसीले निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । ओलम्पिकमा आबद्ध संघका पदाधिकारीमा अध्यक्ष एकातिर र महासचिव अर्कोतिर हुँदै विभाजित भएका थिए ।
आईओसीबाट मान्यता पाएकाले वैधानिक ढंगमा काम गर्न पाउनुपर्ने नवनिर्वाचित श्रेष्ठको दाबी छ । जापानको आइची–नागोयामा अर्को वर्ष हुने एसियाली खेलकुदको जुन ३० सम्म हुनुपर्ने खेल सूची दर्ताको समयसीमामा एनओसीले ३० खेल दर्ता गरेको जनाएको थियो भने युवा तथा
खेलकुद मन्त्रालयले पनि ३१ खेल दर्ता गरेको दाबी थियो । तर आईओसीले एनओसीको दर्तालाई मान्यता दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा तय भइसकेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चाँडै तोकिने भएको छ । मन्त्री चौधरीले गत वर्ष आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभएका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेर पटक पटक सरेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद यस वर्ष जसरी पनि हुने बताए ।
