असार २२ काठमाण्डौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै त्यसको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएको छ।
नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी प्रतिनिधि सभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएकी हुन्।
‘हामीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यौं, त्यसको जानकारी सभामुखज्यूलाई भेटेर पनि दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी अब प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं।’
नाउपाले संसदीय दल बैठक गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।
नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीका अनुसार सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो। नाउपाबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्।
नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसको समर्थन थियो। पछि सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।
२०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ जना सांसदले मत दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै पनि बहुमत पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा नाउपाका ४ जना सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हालै नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए।
त्यसको विरोधमा नाउपाले पहिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि गत बिहीबार मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
