असार १७ काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेका बताएका छन्।
स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरे।
अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै ओलीले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’मा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको पनि स्मरण गराए।
उक्त प्रतिबद्धता सन् २०३० को कार्यसूचीमा पनि प्रतिविम्बित भएको जनाउँदै ओलीले भने, ‘हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने वाचा गर्यौँ र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिले माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनायौँ । दश वर्षपछि विश्वले प्रगति गरिरहेको छ।’
यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता बढिरहेको उल्लेख गरे। जुन समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीबेला आधिकारिक विकास सहायता ९ओडिए० घटिरहेको उनको भनाई थियो।
उनले ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको जानकारी दिए। ‘व्यापार खण्डित छ। वृद्धि असमान छ। लगानी कमजोर छ र गरिबी यथावत छ। विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ। तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका छन्,’ उनले भने। यसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा गम्भीर बाधा पुर्याएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित मुलुकको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको पनि उल्लेख गरे।
‘जलवायु परिवर्तनले अतिकम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । ‘अदिस अबाबा’पछि केबल चार वटा अतिकम विकसित देशहरू मात्र स्तरोन्नति भएका छन्’, उनले भने।
बहुआयामिक चुनौतीहरूको बाबजुद अतिकम विकसित देशहरू आफ्ना जनताको शक्ति र सिर्जनशीलताका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोग र ऐक्यबद्धताबाट चुनौतीहरूलाई पार गर्न दृढ रहेको उनको भनाइ छ। यो कुरा स्तरोन्नतितर्फ अघि बढिरहेका १४ वटा अतिकम विकसित देशहरूले पनि देखाएका उनले बताए। ‘यस पृष्ठभूमिमा, आज पारित भएको ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ले सबैलाई मार्ग परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने।
यसले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि एक नवीकृत विश्वव्यापी वित्तीय ढाँचाको वाचा गरेको उल्लेख गर्दै उनले विकासशील देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरू, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सद्भाव र उच्च भावनाका साथ दृढतापूर्वक आग्रह गर्ने बताए।
विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताको माग गर्दै आफूहरू विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारका पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो। ‘हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशहरूका लागि शून्य दशमलव सात प्रतिशत ओडिए प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ र अतिकम विकसित देशहरूका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरी सोभन्दा माथि जान अनुरोध गर्दछौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले आफूहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेको बताउँदै नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। साथै उनले यसमा सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरे।
