असार १० काठमाण्डौ । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति बनाउने सरकारको निर्णयको माओवादी केन्द्रले स्वागत गरेको छ ।
संसदमा बोल्दै माओवादी नेता एवं सांसद वर्षमान पुनले छानविन समिति बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।
नले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जनताका विषयलाई सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जनताको सुझाव अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिपक्षीको हैसियतले माओवादीले पनि खबरदारी गरिरहने बताए ।
उनले भने, ‘भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न, छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो निष्पक्ष, पारदर्शीरुपले प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने हाम्रो दलको अपेक्षा रहेको छ ।
उता रास्वपा र राप्रपाले भने छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ । अस्वीकारका साथै संसद बहिष्कार पनि जारी राखेको छ । रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले छानविन समिति सर्वोच्चका पूर्व न्यायधीशको नेतृत्वमा हुनु पर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्ने माग गरे ।
उनले परोक्ष रुपमा भिजिट भिसा मार्फत हुने मानव तस्करीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिने आशंका गरे ।
रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आएको छ ।
यसै गरी राप्रपाले पनि यो छानविन समिति दुधको साक्षी बिरालो भएको भन्दै यसले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने भन्दै संसद बहिष्कार जारी राखेको छ ।
