प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिटिज भिसा प्रकरणमा सरकारलाई समिति बनाएर छानबिन गर्न बाध्य बनाएपछि मात्रै संसद् खोल्ने सहमति गरेको दाबी गरेका छन्।
शनिबार झापामा आयोजित माओवादीका विभिन्न जनजाति संगठनहरुको संयुक्त सम्मेनललाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीले अवरोध जारी राखेको भए संसद्मा विचाराधीन धेरै विधेयक पास गर्ने काम समेत प्रभावित हुने भएकाले पनि त्यसप्रति जिम्मेवार भएको बताए।
‘संसद् अवरुद्ध थियो, सरकारले अध्ययन, छानबिनका निम्ति एक महिनाभित्र समिति बनाएर जान तयार भएपछि हामीले अधिवेशन खोलेर बहस गर्न जरुरी छ किनकी जनताका मुद्दा त्यहाँ सदन्भित्र छन् भनेर सहमति गर्यौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘संघीय निजामती ऐन म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मेहनत गरेर बनाएको हो। त्यो अब पास हुने क्रममा छ। माओवादीले अनन्तकालसम्म संसद् अवरोध गर्नु भनेको संघीय निजामती ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषय बसह हुन नदिनु हुन जान्थ्यो।’
राष्ट्र र जनताको वृहत्त हितका निम्ति आफूहरुले सहमति गरेको उनको भनाइ छ।
