जेष्ठ ४, काठमाडौँ । दुइटा विवादित विषयलाई थाती राखेर संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संयोजक विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेकोले यी विषय अब समितिमै छलफल हुने संयोजक विश्वकर्माले बताए ।
एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोछरितो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले ८ चैतमा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ चैतदेखि दफावार छलफल थालेको थियो ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी सांसद बताउँछन् ।
