चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यति ठुलो अंकमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक र महानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई डामेको उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रीलाई भने चोख्याएको छ ।
उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । उपसमितिले डामेका अन्यमा क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल हुन् ।
त्यस्तै, क्यानका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् । पौडेल हाल अख्तियार प्रवक्ता छन् । तर, सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।
२३, २४ र २५ असारमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउने अन्तिम तयारी थालेको छ । यसका लागि उपसमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराउन थालिएको छ । तर, बुधबार छलफलपछि हस्ताक्षर थालिएकामा सत्तापक्षका पाँच सांसदले हस्ताक्षर नै गर्न मानेका छैनन् ।
सत्तापक्षबाट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीबाहेक अन्य पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समिति सभापतिसमेत रहेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरे ।
सत्तापक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि अनियमितता बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै सहजै हस्ताक्षर गरे । तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् । तिमिल्सिनाले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको निर्णय गर्ने कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसकै दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव भने बैठकमै अनुपस्थित थिए ।
उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र हस्ताक्षरको प्रक्रिया सकिएपछि छिट्टै पूर्ण समितिमा बुझाउने बताए ।
