चैत्र २२, रुपन्देही । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर मुद्धामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गरेको हो । योसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सोही मुद्दामा छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । त्यस्तै छविले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेशीमा राखिएको थियो । सोही पेशीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बिहीबारकै स्थितिबाट शुक्रबार बहस सुरु भएको हो ।
उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आधार र गोर्खा मिडिया नेटकवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आधारहरूको सम्परीक्षण भारमा लामिछानेका आधारको भार धेरै भए पनि उनलाई धरौटीमा छोडिनु आदेशको विविधता भएको बताएका थिए ।
रविले बुझाएको १ करोड धरौटीको पनि स्रोत खोजी हुनुपर्ने मरासिनीको माग थियो । प्रतिवादीले मुद्दा र प्रमाण दुवै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले रविलाई पनि थुनामै राखिनु पर्ने उनको जिकिर थियो ।
त्यस्तै प्रतिवादी छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरू दुवैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उपाध्यक्ष भए पनि जोशीले कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम अपचलन नगरेको र प्रत्यक्ष नजोडिएकाले साधारण तारेखमा छोडिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
यो आदेशपछि रविले तत्काल आत्मसमर्पण गर्छन् वा उनलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेबारे कतिपयमा अन्योल देखिएको छ । उच्च अदालत बुटबलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले शुक्रबार राती भइसकेकाले आदेशको विवरण आफूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘त्यो आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ, त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई औपचारिक रुपमा जानकारी हुने हो ।’
यता प्रहरीले पनि आदेशको विवरण हेर्नुपर्ने बताएको छ । प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले आदेशको विवरण प्राप्त नहुञ्जेल केही भन्न नसकिने बताए ।
