काठमाडौँ । नेवा समुदायले आफूहरू राजतन्त्रको पक्षमा नभएको प्रस्ट पारेको छ । नेवा समुदायका बुद्धिजीवीहरूको बैठकले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
उनीहरुले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश व्यवस्थाले मुलुकको विविधतालाई मेटाएर नेवाः लगायत अन्य समुदायलाई भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा दमन गरेको यथार्थ सर्वविदित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राजतन्त्रविरुद्ध नेवाः लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला समुदायको समेत सहभागितामा वि।सं। २०६२र६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाली गरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन पश्चात जारी भएको नयाँ संविधानमा यी व्यवस्थाहरू उल्लेख भए पनि उत्पीडित समुदायका भाषिक, सांस्कृतिक, आदिभूमिमा स्वशासन लगायत पहिचानका मागहरू भने पूरा हुन बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
ुजनतामा रहेको असन्तुष्टिमाथि खेलेर हालैका केही समयदेखि संघीयताको खारेजी, राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखी प्रतिगामी शक्तिहरू चलमलाउन थालेको पाइन्छ । लामो संघर्षको बलमा स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रमाथि आघात पुर्याउने यस्ता गतिविधिहरू हामी नेवाः समुदायलाई कदापि स्वीकार्य छैन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेवार समुदायका २४ जना अगुवाहरुले सामुहिक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
