गत फागुन २५ गते पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं फर्कदा उनको स्वागतमा देखिएको राजावादीहरुको प्रचारप्रसारको तयारी, उत्साह, उमङग र उपस्थिति २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले दिल्ली सम्झौता मार्फत प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्न नेपाल फर्कदाको भन्दा कमि थिएन । नितान्त धार्मिक र व्यक्तिगत भ्रमण सकेर फर्कदा समर्थक र शुभेच्छुकहरुको स्वागतको सम्मान स्वभाविकै हो । त्यहि स्वागतको बाछिट्टाले पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व राजा र राजसंस्थाको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नभएर सडकदेखि सदनसम्म ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । पुर्वराजाको बढ्दै गरेको योे लोकप्रियताको पछाडि ज्ञानेन्द्रको लोकप्रिय क्षमता भन्दापनि मुलत निम्न तीन कारण छन् । पहिलो, विविध कमिकमजोरीका बाबजुद गर्विलो ऐतिहासिक विरासतको पृष्ठभुमिमा अडेको उनको धैर्यता र मौनता हो । दोस्रो, अहिलेको व्यवस्थासँग रमाउँदा आधारभुत आवश्यकताको लागि स्वाभिमान बेच्नुपरेको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्ने समुहको भावनासँग राजाको शासनबाट लाभप्राप्त समुहले उक्त वर्गको भावनामाथि खेल्दै अहिलेको व्यवस्थाभित्रका पात्रहरुको उछित्तो काढ्नु र जवरजस्त राजतन्त्रलाई विकल्पमा उभ्याउनु हो । अझै महत्वपुर्ण तेस्रो पक्ष चाहिँ के हो भने, अहिलेको राज्यसंयन्त्रसँग जनस्तरबाट टुटेको विश्वास र त्यसबाट उत्पन्न चरम निरासा हो । यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र समाजका अधिकांश बसाइँमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना नै हुने हो कि भन्ने “आश र त्राश” का कुरा सर्वत्र सुनिन थालेका छन् । तर, साँचोकुरा के हो भने आश राख्ने र त्राश मान्ने दुवै तिरका कुरा क्लिएर छैनन् । तसर्थ,राजावादी र गणतन्त्रवादी दुबै आफुपनि भ्रमको भुमरीमा परेका छन् र जनतालाई पनि भ्रमको भुमरीमा पार्दै छन् ।
यो व्यवस्था धरापमा छ भने, ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता र राजावादीहरुको सक्रियताले हैन दलहरुको असक्षमता र अर्कमण्ड्यताले हो ।
नागरिक भईसकेका पूर्व राजाबाट त्रसित “त्राश” वालाहरू गणतन्त्रलाई अग्रगमनको छलाङ त मान्छन् तर गणातन्त्रले सोचेअनुसारको सुशासन र विकास निर्माणमा डेलिभरि दिन नसकेकै कारण अहिलेको व्यवस्थाप्रति आम जनताको त्यतिविधि मोह छैन र मोहभङ्गको क्रम तीव्र गतीमा बढ्दो छ भन्ने चाहिँ सुन्नै चाहँदैनन् । जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य गुमाएर पूर्वराजाको अभिव्यक्ति माथि हतासपूर्ण प्रतिक्रियामा आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न समय खर्चनु आफैँमा लज्जास्पद हो । आफु सुध्रिनु त कहाँ हो कहाँ आफ्नो कुकर्म र आफुले गर्न नसकेको कामको दोष पूर्वलाई दिएर आफ्रनो गल्तिको ढाकछोप गर्नु जनस्तरबाट अझ व्यवस्था प्रतिको विश्वास गुम्नु हो भनेर बुझ्नु त छँदै छैन, छ त केवल सुगा रटाई…….गणतन्त्र….. गणतन्त्र ……गणतन्त्र । सत्य के हो भने, आफ्नै क्षमताले देश सुहाउँदो आफ्नो र परिवारको जीवनशैली स्थापित गरेका र यो व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाएका बाहेक बाँकि जनताको नजरमा व्यवस्था प्रतिको मोह शुन्यतामा झरिसकेको छ । हरेक स्वाभिमानी नागरिकको लागि व्यवस्था साध्य हो, साधन होइन । त्यसैले, यो पक्ष संगठनको आडमा आ(आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त र विचारको ढोल पिट्नमा मस्त छ । किन गणातन्त्रका प्रतिक खास गरि राष्ट्रपतिको संस्थाले अभिभावकीय भुमिका खेल्न सकेन ? भनेर सोच्ने र विमर्श गर्ने मुडमा छैनन गणतन्त्रवादीहरू । त्यसैले संवैधानिक या आलङ्कारिक राजतन्त्र मात्र आएपनि त्यो पश्चगमन हुन्छ भन्ने तर्कको डोरो समात्नु नै आफ्नो तार्किक शक्ति हो भन्ने ठानेको छ । तर, आम जनताबाट यो तर्कका आधारमा मात्र अब गणतन्त्र प्रतिको सम्मान, प्रतिवद्दता र विश्वास पाउन अब मुस्किल छ । गणतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास स्थापित गर्न २०६५ जेठ १५ गतेदेखि १७ वर्षसम्म कसले रोकेको थियो यि दलहरुलाई ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दैन ? स्मरण रहोस् यो व्यवस्था धरापमा छ भने, ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता र राजावादीहरुको सक्रियताले हैन दलहरुको असक्षमता र अर्कमण्ड्यताले हो ।
अर्कोतर्फ ‘आशा’ वालाहरू जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोशलाई भावनात्मक रुपले भजाएर राजालाई फेरी सिंहासनमा बसाउन धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने लाईनमा घुडाँ धस्तै छन् । राजसंस्थाको आवश्यकता जनआकांक्षाको प्रतिबिम्ब हो ? कि दलहरुको असक्षमता र अलोकप्रियताले हो ? या आन्तरिक वा बाह्य शक्तिको प्रयास र प्रभावले हो ? यसरी हेर्दा कतिपय राजावादीका अभियान, तर्क र भनाई स्वयंम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत असहज महसुस गर्ने शैलीका छन् । राजावादीहरू नै गुट–गुटमा विभाजित छन् । राजा राजावादीहरुकै साझा बन्न सकेका छैनन । अझ भनौँ, राजाले कसलाई पत्याउने होला भनेर जस लिने लिगलिगे दौडमा छन् राजावादीहरु ।
पुराना त पुरानै हुने नै भए उता नयाँ भनिएका दल र दलका पात्रहरुले पनि नवीन आशा जगाउन सकेका छैनन बिग्रेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउने भिजन–सोच र योजनामा भन्दा पनि “स्टन्ट” बाज मै समय खर्चँदै छन् । जनतालाई विश्वास कोहि कसैबाट छैन ।
राजावादीहरुलाई चाहिएको राजसंस्था हो कि राजतन्त्र ? प्रस्ट्रता छैन । सक्रिय राजा स्वयम राजावादीहरुको नै माग हैन र छैन । अनि, आलंकारीक या संवैधानिक राजा आएपनि राजाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा हुँदैन । कार्यकारीको तहबाट राज्य सञ्चालन गर्ने त पुरानै या नयाँ आउने दल/नेताहरुले नै हो । चुनावमा दलहरूनै जाने हो । संसदबाट प्रधानमन्त्री पनि दलीय नै छानिने हो । ल, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै भयो रे त्यो पनि दलकै हुने हो । सरकार दलहरूले नै चलाउने हो । अहिले राप्रपाले भनेजस्तो संवैधानिक राजसंस्था आयो रे ल ! प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राजाको बीचमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त के हो ? विद्यमान दलहरुका कारण देश असुरक्षित भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो मान्दिम आलङकारिक राजासँग त्यस्तो के जादु छ असरुक्षित देश सुरक्षित बनाउने ? भ्रष्टाचार ठ्याक्कै निर्मुल पार्ने ? आलंकारीक या संवैधानिक राजाको पुनस्थापना भए पनि अहिलेको भ्रष्टाचार र विकृति निर्मुल चाहिँ कसरी हुन्छ ? पुराना/नयाँदलको छाँटकाँट देख्दा राजा नै आए पनि सहजैसँग राज्यसंचालनमा देखिएको विकृति हट्ने त देखिँदैन । देशलाई विकासमा युग सुहाउँदो तीव्रता, युवाहरूलाई देशमै रोजगारको सिर्जना, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत–लगायत अहिलेको सबै राजनीतिक बेथितिको अन्त्य एकसाथ चाहिएको छ ? त्यो कसरी हुन्छ ? बहस त्यहाँ गरौँ, स्पष्ट खाका चाहिने कि नचाहिने ? देश कसरी संबृद्धिको नयाँबाटोमा लाग्छ भन्ने मार्गचित्र न अहिलेका दलहरुसँग छ न त कुनै खालका राजावादहरुसँग नै ।
लोकतन्त्र भित्रका असक्षम पात्रहरुलाई हेरेर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु लोकतन्त्र माथिकै अन्याय हो । आस्था र विश्वासको धरोहर मानिने मन्दिरमा पुजारी पापी भयो भने पुजारी बदल्ने हो, मन्दिर नै भत्काउने होइन ।
तथापि, वास्तविकता के हो भने गणतन्त्रमा राष्ट्रले अभिभावक गुमायो । निरंकुश भए पनि राजाहरूले केहि हदसम्म देशको स्वाभिमान कायम राखेका थिए र अभिभावकको भुमिका निभाएका थिए । राज्यसंयन्त्रसँग यो तहको अविश्वास थिएन । अहिले त, राज्यसत्तामा भएका र सर्वसाधारणलाई फरक फरक कानुन होकि भन्ने तहको अविश्वास सिर्जित भएको छ । बरु, पञ्चायत कै बेला एकसाएक दरवारिया भनेका मान्छे समेत जेल पुगेको इतिहास थियो । अहिले जनतामा छाएको राजनीतिप्रतिको आक्रोश र निराशाको मुल कारण अपराध र अपराधिको खुलेआम राजनीतिक संरक्षण पनि हो । राजनीतिमा अराजकता र चरम बेथिति छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अभिभावकका रुपमा जनभावना प्रतिबिम्बित हुने गरी खबरदारी सम्म गर्ने विश्वास भएको नेपाली सेना बाहेक अब कुनै संस्था छैन । गणतन्त्रका सबै राष्ट्रपति अभिभावक कम र दलीय बढि भएर धेरथोर विवादित भए । अझै राष्ट्रपतिको व्यवहार आम जनताको भावना तथा संविधानको मर्म प्रतिबिम्बित हुने किसिमको छैन बरू उल्टै गैरजिम्मवार र आमजनताको नजरमा खस्ने गतिविधिमा लिप्त छन् । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । युवाहरूले देश भित्रै आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन्, उद्योगी–व्यापारीहरूमा ठुलो छटपटि सुनिँदै छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण त धेरै परको कुरा स्वदेशी लगानीको वातावरण समेत छैन दिनप्रतिदिन पुँजी पलायनको जोखिम बढदै छ । तर पुरानो दलका नेताहरू सत्तासमिकरण र भागबण्डा मै व्यस्त छन् । पुराना त पुरानै हुने नै भए उता नयाँ भनिएका दल र दलका पात्रहरुले पनि नवीन आशा जगाउन सकेका छैनन बिग्रेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउने भिजन–सोच र योजनामा भन्दा पनि “स्टन्ट” बाज मै समय खर्चँदै छन् । जनतालाई विश्वास कोहि कसैबाट छैन ।
राजावादीहरूले राजसंस्थाको आवाजलाई अराजक रूपमा प्रस्तुत गरेर क्रियाशिल दलहरूसँग दूरी बढाउने भन्दा राजनीतिक र रणनीतिक तवरले सहमति, सहकार्य र एकताकै माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र परिपक्वताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
यतिबेला बहस “गणतन्त्र” कि “राजतन्त्र” भन्दापनि अहिलेको भद्रगोल राजनीतिमा विश्वास जगाउने ब्लुप्रिन्टमा हुनुपर्ने हो । कुरा प्रष्ट छ, लोकतन्त्रको विकल्प अझ सक्षम र सुशासन सहितको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भित्रका असक्षम पात्रहरुलाई हेरेर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु लोकतन्त्र माथिकै अन्याय हो । आस्था र विश्वासको धरोहर मानिने मन्दिरमा पुजारी पापी भयो भने पुजारी बदल्ने हो, मन्दिर नै भत्काउने होइन । राजनीतिमा देखिएको कुनैपनि क्रियाशिल दल र नेताहरुप्रति आम जनताको साइनो र सम्बन्ध टुटेको छ, साँचो हो । तर, दल र नेताहरु माथिको अविश्वास व्यवस्थासँग जोड्ने दुस्साहस गर्नुहुँदैन ।
राजावादीहरुले पुर्वराजाको संभाव्य भुमिकाका बारेमा चर्चा गर्नु अस्वाभाविक नै हैन त्यो अधिकार संविधानमै छ । तर, राप्रपाले सार्वजनिक खपतका लागि प्रदेशको विरोध गर्ने निर्वाचनका बेला प्रदेश संसदमै चुनाव लड्ने ? गणतन्त्रको धुँवाधार विरोध गर्ने फेरि गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नै मन्त्रीमण्डलमा जाने ? राप्रपाको यो द्धैध चरित्र बन्दहुन जरुरी छ । मुलकुरा के हो भने, अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने काङग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरुको सहमती बिना कुनैपनि किसिमको राजाको उपस्थिति सम्भव छैन । समाजलाई विभाजित बनाएर र विद्रोहको बिऊ रोपेर राजा बन्ने इच्छा र चाहना स्वयं पुर्वराजाको पनि छैन किनभने त्यो दिगो हँुदैन । कम्तिमा तीनवटा पुराना दलको राजनीतिक सहमती बिना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटि या शितल निवास फर्कने छैनन । राष्ट्रिय सहमतिबाट पूर्वराजाको अभिभावकीय/आलङकारिक भुमिका (कुनै पनि कार्यकारी हैन) हुने गरी पुनस्थापना हुनपनि पूर्वराजा स्वयं राजावादीहरूको “राजा”बाट बाहिर निस्कन जरूरी छ । तसर्थ, राजावादीहरूले राजसंस्थाको आवाजलाई अराजक रूपमा प्रस्तुत गरेर क्रियाशिल दलहरूसँग दूरी बढाउने भन्दा राजनीतिक र रणनीतिक तवरले सहमति, सहकार्य र एकताकै माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र परिपक्वताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ, दलहरुप्रतिका्े निराशा एकैपटक यो उत्कर्षमा पुगेको हैन । दलहरुप्रतिको असन्तोष जनताले पटक-पटक प्रकट गरिसकेका छन् । २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पक्षमा देखिएको जनलहरसहितको जीत र संघीय चुनावमा नयाँ दलहरुको अनुमोदन आम नागरिकको दलहरुप्रतिको असन्तोष र आक्रोसको प्रमाणित उदाहरण हो । यो वा त्यो बहानामा दलहरुले स्थापित गरेका विसंगतिहरुका सुची लामो नै छ । यो सबै हेर्दा दलहरुले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी गर्नुभन्दा आफु सुधारिनु छिटो र बुद्धिमानी दुबै हुन्छ ।
दलहरुले बुझ्न जरुरी छ, दल लोकप्रिय नभई दलीय व्यवस्था कसरी लोकप्रिय हुन्छ ? दलहरु भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय, संघीयताको खर्च, समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको विकृति, राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, बेरोजगार, युवा पलायन, राज्यका संस्थागत संरचनाहरुप्रतिको अविश्वास र सुशासनको अभाव अहिलेको निराशाको प्रमुख कारणहरु हुन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा हाल देखिएको समस्या व्यवस्थाको विफलता भन्दापनि कार्यन्वयनको कमजोरी हो । उल्लेखित समस्याको समाधान गर्न राजसंस्थामा पुग्नै पर्दैन सुशासन नै काफि छ तर दलहरु सुध्रिनुपर्यो । कुरा प्रष्ट छ, संवैधानिक र सैद्धान्तिक रुपमा राजतन्त्र पुनरागमनको सम्भावना छैन । लोकतन्त्र भित्रको समस्या लोकतन्त्रमै लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजौँ । विश्वका सफल राष्ट्रहरुको इतिहासलाई नियाल्दा हरेक सफल राष्ट्रको प्राथमिक मुद्धा शासन प्रणाली हैन आर्थिक वृद्धि हो । यहि व्यवस्था भित्र स्थिर सरकार, सुशासन, आधुनिक अर्थतन्त्र अन्तरर्गतको औद्योगिकरण मार्फत रोजगारीको सिर्जना र प्रविधिमा लगानी मार्फत देशलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउनु देश, जनता र लोकतन्त्रको दीर्घकालिन हित र जीतमा हुनेछ ।
गणतन्त्रवादीहरुले अहिले उठिरहेको बहसलाई सकरात्मक र सुधारिने अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । यो निराशाको अर्को कारण अहिलेको सरकार पनि हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो र दोस्रो दल (काङग्रेस र एमाले) मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा एउटा छुट्टै आशा पलाएको थियो किनभने दुई दल बीचको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय थियो । सरकार त बन्यो तर स्वार्थ मिलेपछि संविधान संशोधनको विषय बीचैबाट हरायो । दलहरुले यसलाई गम्भिर रुपमा लिन जरुरी छ । दलहरुसँग अब यो कोर्ष करेक्सनको लागि सिर्फ दुई विकल्प छन् पहिलो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, दास्रो स्वतन्त्र व्यक्तिको नेत्रृत्वमा सरकार र आवधिक चुनाव मार्फत सत्ता हस्तान्तरण । अब पनि विचार र सिद्धान्तको एकोहोरो रटान र टेकोले पुरानै राजनीतिक गतिविधिको निरन्तरता सम्भव नहोला । भनिन्छ नि, डेमोक्रेसि सुड डेलिभर द डेभलपमेन्ट अदरवाइज पिपुल्स एसेप्ट डिक्ट्याटरसिप र्यादर देन डेलिभरलेस डेमोक्रेसि । अब, यथास्थितीको निरन्तरताबाट आर्थिक रुपले राष्ट्र गहिरो संकटमा जाने जोखिम नजिक आएको अर्थशास्त्रका जानकारहरुको विश्लेषणलाई नजरअन्दाज गर्ने काम नगरौँ । देश सधैँ अन्योलमा रहँदैन, दलहरुले आफुमा आएको अवसरको सहि सदुपयोग गरेनन् भने ढिलोचाँडो मात्रै हो कतै न कतैबाट नयाँ समाधान निस्कन्छ नै निस्कन्छ । समयमै चेतना भया :
