नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी वा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बसेकालाई सित्तैमा जग्गा दिने प्रावधान राखेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको दाबी गरेको छ ।
बुधबारबाट सुरू भएको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार भूमाफियाको संरक्षणमा लागिपरेको उल्लेख गरेका हुन्।
‘यो सरकार आम नेपाली जनताको पक्षमा होइन दलाल व्यापारी र भूमाफियाको पक्षमा छ भन्ने कुरा यसले केही दिनअघि जारी गरेको अध्यादेशहरूका तीन करोडसम्म राजस्व चुहावट गर्नेलाई र जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कार्य गर्नेलाईसमेत मुद्दा नचलाउने, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा एक वर्ष कैद वा दुई लाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था खारेज गर्ने र जग्गा दलाललाई हदबन्दीभन्दा बडी जग्गा बेच्न दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई सित्तैमा जग्गा दिनेजस्ता प्रावधानबाट प्रष्ट हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाएको उल्लेख छ। सरकार गठन भएको सात महिना हुँदासम्म यो सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप कुनै पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सबै क्षेत्रमा यो सरकार असफल रहेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ।
‘
संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारका यस प्रकारका गलत क्रियाकलापविरूद्ध उभिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बसी छलफल गरेर संयुक्त वक्तव्यमार्फत् साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाको बैठक पनि बसेर सरकारका गलत क्रियाकलापको सार्वजनिक रूपमा नै विरोध गर्ने निर्णय गरी माघ १५ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा कक्षमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सरकारका गलत काम कारबाहीको भण्डाफोर गर्ने काम भएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संयुक्त बैठक गरी सरकारका कतिपय काम कारबाहीको विरोध गरेका छन्,’ एकीकृत समाजवादीले बताएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले ‘संसदको नियमित अधिवेशन तत्काल बोलाइयोस्, यदि नियमित अधिवेशन बोलाइएन भने हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्न बाध्य हुनेछौं’ भनेर दबाब दिएपछि संसदको हिउदे अधिवेशन बोलाइएको पनि एकीकृत समाजवादीले बताएको छ।
‘संसदमा सरकारका गलत कृयाकलापको चर्को विरोध भएको छ। सरकारले पेश गरेका छवटै अध्यादेशका विरुद्ध हाम्रो संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरिएको छ। संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने देखिएको छ। सरकार अध्यादेश स्वीकार भएको घोषणा गराउन अनेक षड्यन्त्र गर्दैछ,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ।
