प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल झिकाएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरिएको हो।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि सरकारसँग हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवादमा संवैधानिक इजलासले यसअघि नै निर्णय सुनाइसकेको छ। गत वर्ष माघ २४ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली ९बाँझो० राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो।
उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ।
उनकै निवेदनमा रहेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा कार्बाही किन नगर्ने भन्दै सात दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
