वीरगञ्ज ४ फागुन । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा हातहतियार प्रदर्शन निषेधित मानिन्छ । तर, प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूले नै हातहतियारसहितका तस्बिर पोस्ट गरेपछि कानुनी शासनको निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व खानेपानी मन्त्री तथा जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान र पार्टीका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज शेख जमसेदले सामाजिक सञ्जालमा हातहतियारसहितको तस्बिर पोस्ट गरेका छन् ।
तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनीहरूमाथि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेताहरूमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै ‘सर्वसाधारणलाई मात्रै कानुन लागू हुने हो र?’ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै जन्मदिनमा हातहतियार प्रदर्शन गरेको आरोपमा केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, प्रभावशाली नेताहरूले नै त्यही कार्य गरेपछि सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक स्थान वा सामाजिक सञ्जालमा हातहतियार प्रदर्शन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रावधान छ । तर, नेताहरूको हकमा यस्ता नियम नलाग्ने जस्तो देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
विवाद बढेपछि शेख जमसेदले फेसबुकबाट तस्बिर हटाएका छन्, तर यस घटनाले कानुनी शासन र राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । कानुन सबैका लागि समान लागू हुन्छ वा पहुँचवालाहरू उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष रूपमा कानुनी शासन लागू गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । ‘सर्वसाधारणलाई सजायँ, तर नेताहरूलाई छुट? यस्तो दोहोरो मापदण्ड कहिलेसम्म?’ भन्ने आवाज चर्किएको छ ।
अब सरकार र प्रशासनले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने प्रतीक्षामा धेरै छन् । कानुनी शासनलाई सबैका लागि समान रूपले लागू गरिन्छ वा राजनीतिक पहुँचवालाहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ? यो सवाल गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
