बाढी पहिरो पीडित भएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरीरहेको एमालेले वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यवशायी मीन बहादुर गुरुङबाट कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा लिएर भवन पनि उनैले बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र मीन बहादुर दम्पत्तिले पार्टी कार्यलयको शिलन्यास गरेपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भयो ।
त्यस्तो विरोध पार्टी भित्र पनि भयो । जसमा डा. भीम रावल विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना मुख्य थिए । उनीहरुले एमाले जस्तो पार्टीले विवादास्पद व्यापारीबाट जग्गा र कार्यलय भवन दानमा लिन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बुधबार च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले भीम रावललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्यो भने पाण्डे र तिम्सेनालाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन अर्थात उनीहरुको साधारण सदस्यता भने कायम छ ।
तर पनि ओलीले आफ्नो निर्णयको विरोध गर्नेलाई कसरी तह लगाउछन् भन्ने उदाहरण हो यो ।
रावलले चिवतनमा भएको दशौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई चूनौती दिँदै अध्यक्षमा उम्मेद्धारी दिएका थिए । उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष बन्न आग्रह गरिएपनि उनले चुनाव लडेका थिए ।
त्यसपछि पनि नेतृत्वको गलत कदम भन्दै सँधै ओलीको आलोचना गर्दै आएका रावललाई अन्ततः एमाले कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै निष्कासन गरेको छ ।
उनी करीब ५ दशकदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहेका देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, राष्ट्रियताका पक्षमा बलियो अडान राख्ने नेताका रुपमा रहेका थिए ।
भीम रावललाई ओलीले ७९ को निर्वाचनमा टिकट समेत दिएका थिएनन् । अछाममा उनले निर्वाचन जित्ने संभावना हुँदा हुँदै पनि र तल्लो कमिटिबाट सर्वसम्मत नाम आँउदा आँउदै पनि उनलाई टिकट दिईएको थिएन ।
रावलमाथिको कार्बाही र अब रावलले अर्को पार्टी गठन गरे वा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीतर्फ गए एमालेलाई थप क्षति हुने र ८४ सालमा सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने योजनामा धक्का पुग्ने आकलन एमाले भित्रैका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
बुधबार सचिवालयको बैठकमा केही नेताहरुले असन्तुष्टी जनाउदा जनाउदै ओलीले कार्बाहीको निर्णय गराएका थिए ।
