विगतका सम्झौता, सहमति तथा निर्णयहरूको द्रूत कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र चीनले बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रमा दुवै देशले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘दुवै पक्ष दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, आयोजना र गतिविधिहरू सम्पन्न गर्नका साथै हस्ताक्षर गरेका सम्झौताहरू, सहमति र निर्णयहरूको समयमै र द्रूत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले आ(आफ्ना विकास रणनीतिहरूको तालमेललाई बलियो बनाउन र अझ गहिरो, ठोस र उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहायतालाई अघि बढाउन सहमत भए। दुवै पक्षले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण र बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको ढाँचा निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताए।’
दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रुपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
पोखरा र लुम्बिनीमा चिनियाँ सहरबाट उडान खोल्न हवाइ उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
‘दुवै पक्ष चीन र नेपालको बीचमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धको विकासलाई महत्त्व दिन्छन् र बजारको माग मध्यनजर गर्दै चिनियाँ सहर र पोखरा र लुम्बिनीबीच हवाई मार्ग र उडान खोल्नका लागि दुवै पक्षका हवाइ यातायात उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष तयार रहेको र चीन नेपाल रेल सहकार्य सम्बन्धी नवौँ बैठक आयोजना गर्ने योजना बनेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘दुवै पक्षले केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गरे र चीन–नेपाल रेल सहकार्यसम्बन्धी नवौँ बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाए,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मतको चौथो चरणलाई अघि बढाउने, हिल्सा सिमीकोट सडक परियोजना, काठमाडौँ रिङरोड सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन, टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चिनियाँ परियोजनाको अनुमोदनको सहमति भएको उल्लेख छ।
