सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका लागि जग्गा दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनसम्मत नभएको भन्दै हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ । ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले एकल इजलासले दान लिँदा सत्तारूढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै रोक लगाएको हो ।
व्यवसायी गुरुङलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । यसैगरी २६ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘।।।सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१–६–२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम नगर्नू–नगराउनू ।’ गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेका थिए ।
उक्त इजलासले जग्गा दानको कार्य ‘प्रथम दृष्टि’मा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८(३) र ३८(६) विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । दफा ३८ मा स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३) मा व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा चेक वा बैंकिङ कारोबारबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (६) मा भने तोकिएबमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनको दफा ३८(५) मा रहेको ‘।।।आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने’ व्यवस्थाअनुकूलको कार्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई क्विड प्रो क्वो (प्रतिफल)को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा’ यस्तो आदेश दिइएको आदेशमा भनिएको छ । कानुनी भाषामा यसको अर्थ कुनै कुरा प्राप्त गर्न दिइएको कुनै कुरा भन्ने बुझिन्छ । निवेदकले गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको भन्दै यस अवस्थामा सरकार वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादीले यसरी सरकारमा रहेको दललाई जग्गा दान गर्नु उचित नभएको र घुस भएको जिकिर गरेका थिए । यसलाई इजलासले समेत ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
