काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । गौशालामा धर्मशालाको नाममा सरकारी जमिन कब्जा गरेको मारवाडी सेवा समितिबाट धर्मशाला खाली गराउन काठमाण्डौँ महानगरको प्रयासमा सरकारले नै अवरोध खडा गरेको देखिएको छ ।
अदालतको आदेश र कोससँगको सम्झौता अनुसार मेयर बालेन्द्र शाहले नगर प्रहरी परिचालन गरेर धर्मशाला खाली गराउन प्रयास गरे पनि सरकारले प्रहरी परिचालन गरी सो कार्य रोक्दै आएको थियो ।
यही तनावका बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रा बद्री पाण्डेले नै पत्राचार गरेर धर्मशाला खाली नगराउन भनेका छन् ।
२१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोषलाई बुधबार पत्र लेख्दै शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गते बसेको बैठकले पनि धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । पत्रमा यसअघि कोषले गरेको निर्णयबारे निक्र्योल नभएसम्म परिषद्ले यसअघि गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिइएको छ । यसबारे छलफल गर्न कात्तिक ४ गते आइतबार सञ्चालक परिषद् बैठक बोलाइएको छ ।
यसैबिच कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रभित्रै तनाव सिर्जना हुने स्थिति आएकाले तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको दावी गरे ।
