साउन २५ काठमाण्डौँ । बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाका पाँच नागरिक अगुवाले यी मुलुकको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्।
ढाकाबाट प्राध्यापक फिरदौस अजिम र अध्येता मन्जुर हसन, काठमाडौँबाट लेखक कनकमणि दीक्षित र मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल तथा श्रीलंकाबाट सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण गुणसेखरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
‘दशकौँदेखि कोलम्बो, ढाका र काठमाडौँमा नयाँ दिल्लीको राजनीतिक, प्रशासनिक र गुप्तचरहरूको हस्तक्षेपले हाम्रो मुलुकमा अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनुका साथै निरंकुश शासनलाई सशक्त बनाउने गरेको छ,’ उनीहरूले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
भारतको हस्तक्षेपले छिमेकमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको र तिनको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याएको उनीहरूको भनाइ छ। जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त र नरेन्द्र मोदी सरकारको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिविरुद्ध समेत रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
बंगलादेशमा भारतले शेख हसिनाको निरंकुश शासनलाई सबल बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको र श्रीलंकाको राजनीतिमा हात हालेको, भारतीय व्यापारिक घरानाहरूलाई प्रबद्र्धन गरेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपालमा राजनीतिकर्मी र कूटनीतिज्ञका अलावा अहिले गुप्तचर निकाय र हिन्दुत्व कार्यकर्ताको माध्यमबाट पनि भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको उल्लेख छ।
यी तीनवटै मुलुकमा चिनियाँ लगानीबाट भारत डराएको भन्दै यी मुलुकको आफूखुसी बेइजिङसँग सरोकार राख्ने सार्वभौम अधिकारलाई नयाँ दिल्लीले स्वीकार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
‘मालदिभ्स र भुटानले पनि भारतीय हस्तक्षेप भोगिरहेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तान र भारतको दुस्मनीले यो क्षेत्रका सबै उन्नतिको एजेन्डा बन्धक बनाएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘भारतले दक्षिण एसियाका जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई आआफ्नो बाटो निर्माण गर्न दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
