साउन २४ काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आदेश दिए बिजुली काटिएका ६ वटा उद्योगीको लाईन तत्काल जोड्नु । तर उज्यालो नेपालका नायक कहलिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मौखिक आदेश नमान्ने अडान लिए ।
त्यसै पनि अघिल्लो कार्यकालमा घिसिङलाई हटाएर आफू निकटका हितेन्द्र देवलाई कार्यकारी बनाएका ओली कुलमानप्रति सकारात्मक थिएनन् र छैनन् । घिसिङलाई तात्कालिन एमाले सरकारका उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे आयोजनाबाट पनि हटाएका बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले ७३ साल लक्ष्मी पूजाको दिन देखि नेपालमा रहेको १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यसपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले नेपालले बिजुली बेचेर आमदानी लिन थालेको छ यसको जस पनि उनैलाई जान्छ ।
यी नै घिसिङलाई अख्तियार मार्फत कार्बाही गराउन ओली निकट एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले केही बिजुलीको पैसा नतिर्ने उद्योगीसँग भेटघाट गरेको र बाहिरै कुलमान बिरोधी प्रतिवेदन तयार पारेको सार्वजनिक भयो । त्यसपछि पोखरेलमाथि गंभीर नैतिक प्रश्न उठ्यो ।
त्यसपछि प्राय सांसदहरु कुलमानको पक्षमा देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अघिल्लो साता घिसिङलाई ५ दिन भित्र बिजुलीको टिओडी मिटरको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विस्तृत विवरण नभएको अनुमानमा उद्योगीहरुले पैसा तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।
बिजुली काटिएका उद्योगपतिले काठमाण्डौमा बनाएको हिल्टन होटलको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको लस्कर पुगेपछि त्यसको पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
अब भने घिसिङले लामो कसरत गरेर त्यो मिटरको विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएका छन् । यो विवरण पुगेपछि अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लेखा समितिका सभापतिले उद्योगीको पक्षमा बोल्ने आधार कमजोर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले प्रमाणविना प्राधिकरणले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने उद्योगहरुसँग जसरी पनि बक्यौता असुल गरिछाड्ने पक्षमा छन्।
सोहीअनुसार ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता र त्यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिल काटेको छ।
