नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे ७५ जिल्ला घुमेका, बुझेका, परिपक्व राजनीतिज्ञ हुन् | पर्यटननीति २०६५ तथा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समयसापेक्ष बनाएर पर्यटन उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्धेश्यले दत्तचित्त देखिन्छन | यद्दपि नेपालको पर्यटन उद्योगलाई सहि दिशामा डोर्याउन सोचे जस्तो सजिलो छैन | पर्यटन मन्त्रालयको प्रमुख अंगहरुको अपरेसन गरेर, यस लेखमा, यसका प्रमुख चुनौतीहरु तथा समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गरिएको छ |
अवधारणात्मक द्विविधा
कानुनत: मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक-उड्डयन तिनवटा विधा अथवा क्षेत्रको अनुगमन गर्नुपर्दछ | संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत देशको संस्कृतिको खोज, संरक्षण, र प्रवर्धन गर्नु नै पर्यटन हो, भने पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन उद्योगका छाता संगठनहरुको संरचनागत उद्धेश्य प्राप्त गर्नु पर्यटन हो | त्यस्तै नागरिक-उड्डयन महाशाखाको एकल जिम्मेवारी अनुरुप नेपालको हवाई यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नै पर्यटन हो | यी तिनैवटा महाशाखाको सन्तुलित र व्यवस्थित काम तथा कर्तव्य नै नेपालको पर्यटन हो | यीनै महाशाखाहरुको आ-आफ्नो अवधारणा, अपूर्ण-ज्ञान, तथा अतिथ्यताको अभाव तथा भ्रष्ट नियुक्तिले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाउन सम्भव नै छैन | यसैगरी गैरकानुनी भर्तिले मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण इकाईहरु कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् |
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
विश्वका सनातन ओमकार परिवारलाई जोड्ने, इन्दस सभ्यता भन्दा पुरानो, नेपाल उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडी स्थापित पाशुपत दर्शनको आधारशिला भगवान श्रीपशुपतिनाथको मन्दिर व्यवस्थापन गर्न स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोष राजनैतिक भर्तिकेन्द्र भएको छ | जो मन्त्री आउँछ उसले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्छ र जान्छ | पशुपतिमा लगभग ४५० कर्मचारी छन् तर उत्पादनशिल कर्मचारी बिरलै छन् | मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग तथा अर्थ मन्त्रालय उदासिन भएका कारण बैज्ञानिक कर्मचारी नियमावलीको अभावमा दिनानुदिन समस्या थपिँदो छ | घरटहरा जग्गाजमिनको भाडा नै उठ्दैन | करोडौं बक्यौता उठ्न बाँकी छ | मुद्धा माथी प्रतिवाद नै नगरी मुद्धा हारीदिने र द्रब्य कमाउने ठुलै समस्या छ | धर्मशाला, पार्किंग, घरभाडा, भेटि, तथा मेशिन खरिद आदिमा कमिसन त सामान्य जस्तै देखिन्छ |
लुम्बिनी विकास कोष
संसारमा दु:ख छ, दु:खको कारण छ, यसको निवारण छ र मुक्तिको मार्ग छ | यहि चार सत्यलाई नै चार आर्य सत्य भनेर विश्वले बुझेको बौद्ध दर्शनको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी हो | यो दर्शन स्वत: विश्वव्यापी छ | हाल विश्वमा ३३ करोड बौद्धमार्गी छन | यस्तो पवित्र तिर्थस्थलमा हालसम्म सन् १९७८मा सुरु भएको केन्जो-टांगेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन | मन्त्रीहरुले अनाधिकृत रुपमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र नियुक्ति गर्दा मोटो रकम घुस लिने गरेको र कर्मचारीले भ्रष्टाचारका अनेक तिकडम गरेर उक्त रकम उठाउने गरेकोले यस्ता कोषहरु भ्रष्टाचारका अखाडा नै हुने गरेका छन् | त्यसरी नियुक्त कर्मचारीले कोषको भलाईको पक्षमा काम गर्छ भन्न सकिंदैन | त्यसैले संबिधान बमोजिम लोकसेवा आयोग, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय गम्भीर भएर नयाँ कर्मचारी नियमावली तुरुन्तै लागु गराउनु पर्दछ | यसो गर्न कोषकै नियुक्त कर्मचारीले अनेक तिकडम लगाएर रोक्ने गरेका छन् | यस्तो व्यवस्थापनले विश्वलाई के सूचना दिन्छ ?
नेपाल वायुसेवा निगम
यो निगम नेपाललाई विश्वभर चिनाउन नेपालको झण्डा लिएर विश्वभर उड्ने अधिकार पाएको संस्था हो | विश्वले आफ्नो आकाशमा नेपाल देख्न सक्ने आधार नै नेपाल वायुसेवा निगम हो | तर हाम्रा प्लेनका रुट सबै कालो सूचीमा छन् | यो संस्था अघि बढन नसक्नु को मुख्य कारण नै राजनैतिक भर्ति केन्द्र हुनु, मोटो रकम असुलेर पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु, घाटालाई जबर्जस्ति नाफा भनेर प्लेन किन्ने र कमिसन खाने लालचा देखाउनु नै हो | यहाँ मन्त्रि र कर्मचारी विचको द्वन्द अस्लिलता सम्म पुगेर छताछुल्ल भएको सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो | भ्रष्टाचारले भन्दा पनि द्वन्द्वले अख्तियार नपुगेको कुनै निर्णय नै छैन | लोकसेवाले संबिधान सम्मत कर्मचारी नियमावली निर्माण गरेर, स्वतन्त्र रुपले सक्षम व्यक्ति महाप्रवन्धकमा नियुक्ति भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिजनेस प्लान निर्माण गरेर अगाडी नबढ्ने हो भने यहाँ जुनसुकै बेला जे सुकै दुर्घटना हुन् सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ | यहाँ सटर भाडामा समेत अकुत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ | नभन्दै सौर्य एयरको विमान दुर्घटना भयो |
नेपाल पर्यटन बोर्ड
नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, धर्म, संस्कृति, प्रकृति र सभ्यतालाई विश्वमा प्रचारप्रसार गर्न गठित निजि तथा सरकारी साझेदारीमा गठित नेपाल पर्यटन बोर्ड बिगत ५ महिना देखि नेतृत्व विहिन छ | हाल दैनिक नियमित कार्य-संचालन गर्ने बजेट पनि छैन | बोर्ड कार्यकारी प्रमुखको छनौटमा हुने ब्यापक भ्रष्टाचार र आफ्नो पार्टीको मान्छे भर्ति हुनुपर्ने घृणित राजनीतिले आक्रान्त छ | लामो समय देखिको यो द्वन्द्वले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ | देश त नीति-नियम कानुन-संबिधानले चल्नु पर्ने हो, तर मन्त्रीको आफ्नो-मान्छे-राख्ने र रकम-असुल्ने लहडले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय धारासायी छ | लोकसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय, अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो आदि किन मौन छन् ? थप अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखिन्छ | देशलाई सहि-मार्गमा लैजाने दायित्व सबैको हो– यो बेथिति टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ र ?
यस्तै अवस्था प्रतिष्ठानहरुमा पनि छताछुल्ल छन् | नाथम, एकाडेमी, तथा तारागाउँ विकास समितिका पनि आआफ्नै गुनासाहरु छन् | यसरी पर्यटन मन्त्रालयको सम्पूर्ण इन्जिन नै लगभग ध्वस्त छ | बिगत १० बर्षमा १० पर्यटन मन्त्रि फेरिए तर यो क्रम रोकिएन | यस्तो इन्जिनले नेपालको पर्यटनलाई कुन गन्तब्यमा पुर्याउला ? कसरि १६ लाख पर्यटक भित्रेलान ? यो इन्जिनलाई तुरुन्त फुल-सर्भिसिंग गराउनु जरुरि छ |
महत्वपूर्ण उपायहरु
- लोकसेवा र ऐतिहासिक पद्धतिको समान्जस्यतामा पुर्ण बैज्ञानिक तथा पुर्ण पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारण गरेर, संबिधान सम्मत पर्यटन-विकास-कर्मचारी नियमावली तयार गरि लागु गर्नुपर्ने |
- उक्त नियमावली अनुरुप रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापन, भर्ना, पदोन्नती, सेवा-सुबिधा तथा अवकासको बैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने |
- नियमावली अनुरुप नै कर्मचारीको हाजिरी तथा कार्य-सम्पादन प्रतिवेदन निरन्तर नियमन हुनुपर्ने
- आन्तरिक श्रोतपरिचालन तथा आयमुलक कार्य संचालन गरेर विश्वबिद्यालय, मेडिकल कलेज, आरोग्य आश्रम जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजना संचालन गर्नु पर्ने |
- आफ्नो जग्गाजमिन तथा घरटहराको बहालको मासिक आय तथा बांकी-बक्यौताको वृस्तित विवरण दैनिक डिजिटल बोर्डमा राख्ने |
- प्रतिवाद नगरी हारेका मुद्दाको विवरण र दोषीमाथी गर्नुपर्ने कार्बाहिको प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने |
- संस्थालाई भ्रष्टाचार-शुन्य क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यनीति प्रस्तुत गर्ने ।
निष्कर्षमा
त्यसैले यी संघ-संस्थालाई समेटेर, लोकसेवा आयोगको अग्रसरतामा यौटै कर्मचारी नियमावली निर्माण गरि लागु गराउनु अत्यन्तै आवस्यक छ | तर यो इन्जिनका पाटपुर्जाले (वर्तमान कर्मचारी संयन्त्र) नयाँ नियमावली ल्याउन नै दिंदैनन | उनीहरुले पूर्व -मन्त्रीहरुलाई दिएको मोटो रकम नअसुली छोडदै छोड्दैनन | त्यसकालागि नयाँ नियम नै बाधक हुन्छ | त्यसैले यो काम गर्न ठुलै हिम्मत चाहिन्छ |
आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर, दाता खोजेर, फन्ड रेज गरेर, पशुपति, लुम्बिनी, नेपाल वायुसेवा निगम, र पर्यटनबोर्ड जस्ता संस्था आफैंले आफ्ना कर्मचारी पाल्न सक्छन – नभए सक्नुपर्छ | त्यतिमात्रै होइन, आफ्नै श्रोतबाट राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु संचालन गर्न सक्दछन | यस्ता संस्थालाई बजेट दिनु नै आर्थिक हिनामिना गर्नु हो, अर्थ-मन्त्रालय किन मौन छ? मन्त्रीज्यु भ्रस्टाचार जरै देखि निर्मुल पार्ने कसम खानुहोस – यो युगको असल र सक्षम मन्त्रि बनेर देखाउने मौका आएको छ |
हार्दिक शुभकामना !
