काठमाडौँ । निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ ।
सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ शनिबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नूरगराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त व्याख्याले कानुन नै बदलेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गालाई अन्य काममा लगाउन ‘शासक–शक्तिकेन्द्र’ बाट हुने चलखेललाई पनि रोकेको छ ।
खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको ५ वर्षपछि शक्ति–स्वार्थ समूहले मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन सफल भएको थियो । तर अदालतमा मुद्दा दायरपछि रोकिएको गिरीबन्धुको चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने योजनामा अन्ततः सर्वोच्चले लगाम लगाइदिएको छ ।
