काठमाडौं २९ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए संसद् अवरोध यथावत् रहने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकार संसद् चल्न नदिने र संसदीय छानबिन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ उद्धत भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आफूहरुले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने कुरामा लचकता राख्दाराख्दै पनि सरकार र सभामुख संवेदनशील नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार संसदीय समिति पनि नबनाउने र संसद पनि चल्न नदिनेतर्फ उद्धत भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
उनले आफूहरु चाहिनेभन्दा बढी लचकदार भइरहेको उनले बताउदै उनले भने( ‘संसद् पनि चल्न नदिने, छानविन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ सरकार उद्धत भएको भन्ने हाम्रो आजको छलफलको निष्कर्ष रह्यो ।
महामन्त्री थापाले आगामी दिनमा संसद्का कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आगामी सोमबार १ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । उनले आफूहरुको माग र पोजिसन तलमाथि नहुने बताए ।
‘संसदीय दलको बैठकबाटै अब हाम्रो जे माग हो, जे पोजिसन हो, त्यो त तलमाथि हुने कुरै भएन । तर संसद् भित्र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेर लिएर जाने, अब सरकारको यो रवैया रहिसकेपछि अब यसलाई कसरी थप ससक्त बनाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर नै पर्सी कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा भयो,’ थापाले भने, ‘मैले सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहेको, सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा संघर्ष चलिरहेको छ ।’
सहकारीको करोडौंको रकम ठगी भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।आजको बैठकमा नेताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको लागि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेका थिए ।