नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आजदेखि सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशनमा बोल्न दिने भएको छ । यस अघि हिँउदे अधिवेशन भरी काँग्रेसले रवि लामिछाने सहकारी घोटाला प्रकरणमा जोडिएकाले राजीनामा दिनु पर्ने र संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै बोल्न दिएको थिएन ।
शुक्रबार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको हैसियतमा नभई रास्वपा सभापतिको रुपमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
लामिछाने बोलीसके पछि छानविन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध पार्ने काँग्रेसको तयारी छ ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीको बचत अपचलन, ठगी र हिनामिना अपराध गर्नेलाई सरकारले जोगाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको बचत अपचलन, ठगी र हिनामिना अपराध गर्नेलाई जोगाउन सरकारले संवैधानिक निकाय दुरूपयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठनको हाम्रो माग उचित छ। पुन: संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महान्याधिवक्ता कार्यालयले आफूमाथि सहकारी प्रकरणमा कहीँकतै अभियोजन नभएको पत्र दिएको बताएका थिए। यसतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक निकाय दुरूपयोग गरेको बताएको छ।
सहकारीमा लाखौं नागरिकले बचत गरेको रकम अपचलन भए पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘सरकार संवेदनशील भएन, गैरजिम्मेवार भयो, सरकारलाई जिम्मेवार हुन हामीले आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारीको बचत फिर्ता गर्नुको साटो सरकार संवैधानिक निकायलाई दुरूपयोग गर्नेतिर लागेको छ, जसले गर्दा सहकारीको बचत अपचलन अनुसन्धानको विषय नै अवरोध हुन पुगेको छ।’
