शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने-नपाउने भन्ने चर्चा पुरानै हाे। तर, यतिबेला विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक छलफलमा रहँदै गर्दा र वर्तमान शिक्षा मन्त्रिको “दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाहि गर्ने” भन्ने लोकप्रिय अभिव्यक्तिले गर्दा आगामी दिनमा शिक्षक र राजनीति भन्ने विषय थप पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका विसंगति र समस्याको एउटै मात्र कारण सोलोडोलो रुपमा शिक्षक र राजनीति भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको /भएको छ। यो आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्य चाहिँ हुँदै होईन। यद्यपि शिक्षकले कक्षाकाेठामा पढाउनु भन्दा दलिय राजनीतिमा बढी क्रियाशील हुनु र चुनावका बेला प्रचारप्रसारमा समेत खुला रूपले देखिनुले नेपालकाे सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा अस्वभाविक दलीय राजनीतिकरण देख्न सकिन्छ र यसले तमाम खाले विकृति निम्त्याएको छ। तर, शिक्षक राजनीतिक दलकाे सदस्य हुनुले मात्रै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको कारणको रुपमा लिँदा अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरू सबै आेझेलमा परेका छन् यतिबेला । आेझेलमा परेका/ पारिएका एक-एक विषयमा जनसहभागिताकै बहस र छलफल , विज्ञकाे सुझाव र सल्लाह लिएर सबैकाे स्विकार्यतामा सुझबुझ सहितको नीतिगत सहजीकरण गरेर कार्यन्वयन गर्न थाल्ने हाे भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर साँच्चिकै सुध्रिनेमा शंका छैन । कुनैपनि जटिल समस्याको समाधान खाेज्दा स-साना पक्षमा रमाएर अल्झिनुभन्दा परिणामका लागि समग्रतामै समाधान खाेज्नुपर्छ।
वास्तवमा शिक्षण संस्था या प्रणालीमा राजनीतिकरण बढि हावी हुनुको मूल कारण शिक्षण पेशा आकर्षक पेशा नहुनु (अपवाद बाहेक अन्य पेशामा इन्ट्रि नपाएपछि शिक्षक हुने आम प्रचलनले पनि हो) ले गर्दा कमसल योग्यताका व्यक्तिहरूको शिक्षण पेशामा बाहुल्यता ( झट्ट सुन्दा शिक्षकहरूका लागि अप्रिय लाग्ला त्यसका लागि माफी चाहन्छु तर आंशिक यथार्थता याे पनि हो) हुनु हो। शिक्षक नै विषयवस्तुमा कमजोर भएपछि शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु स्वभाविक हाे । प्राज्ञिक योग्यता र क्षमतामा कमजोर हुँदा शिक्षकलाई राजनीति गतिविधिमा लहसिन सजिलो हुन्छ र पेशागत सहजीकरणका (नियुक्ति तथा सरुवामा दलीय स्वार्थ हावी हुने वास्तविकताकाे) लागि पनि शिक्षकले राजनीतिक सदस्यता र सक्रियताकाे बाटो राेज्नु बाध्यता बनेको यथार्थ पनि भुल्नु हुँदैन। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि प्राज्ञिक रुपमा दक्ष शिक्षक दलसँग सम्बद्ध भए पनि राजनीतिक रुपमा उग्र र उत्ताउलो भएको पाइँदैन । शैक्षिक व्यवस्थापनका अन्य नीतिगत कमजोरीले गर्दा पनि दलिय राजनीतिकरणलाई मलजल पुर्याएको हो। पुर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आचार्यकाे भनाइलाई सापटी लिने हाे भने “खेतीमा बिरूवा कमजोर भएपछि झारले खेतीलाई जिते झैँ शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक/प्राज्ञिक हावा कम र राजनीतिक सक्रियता बढि भएपछि विस्तारै राजनीतिले शैक्षिक/प्राज्ञिक हावालाई प्रदुषित बनाउँछ।” भने झैँ प्राज्ञिक भावना र वातावरण उच्च हुँदा राजनीतिकरण आफै न्युन हुन्छ।
शिक्षकले कक्षाकाेठामा पढाउनु भन्दा दलिय राजनीतिमा बढी क्रियाशील हुनु र चुनावका बेला प्रचारप्रसारमा समेत खुला रूपले देखिनुले नेपालकाे सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा अस्वभाविक दलीय राजनीतिकरण देख्न सकिन्छ र यसले तमाम खाले विकृति निम्त्याएको छ। तर, शिक्षक राजनीतिक दलकाे सदस्य हुनुले मात्रै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको कारणको रुपमा लिँदा अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरू सबै आेझेलमा परेका छन् यतिबेला ।
“शिक्षक र राजनीति”सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हाे भने पनि सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उच्च रहेका मुलुकहरू जस्तै कोरिया, जापान, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशमा सार्वजिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिन पाउने कानुनी छुट नै छ र शिक्षक युनियनको पनि व्यवस्था छ । नेपालमा चर्चामा रहे जस्तो सिर्फ शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुकाे एक मात्रै कारण शिक्षकले दलीय सदस्यता लिनु र सक्रिय हुनु भन्ने मात्रै भाष्य सिर्जना गरेर ती देशहरूमा शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिनबाट कानुनि प्रतिबन्ध छैन। अब प्रश्न उठ्छ तत् तत् देशमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता सम्बन्धि समस्या किन आउँदैन त ? भन्दा शिक्षकले दलको सदस्यता लिएको भएता पनि पेशागत नैतिकता र आचरणमा दलिय तटस्थता हुनुपर्ने मापदण्डहरु राखिएको हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, ति देशहरूमा कुनै शिक्षक दलको सदस्य छ/छैन भन्नेमा राज्यले चासो दिने भन्दा पनि नागरिकको करबाट पालिएका शिक्षक आफ्नो कार्यसम्पादनमा चुस्त-दुरुस्त छ/छैन् भन्नेमा चासो दिईन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाकाे गुणस्तरमा समस्या शिक्षकको दलीय सदस्यता र सक्रियता बाहेक समायानुकुल पाठ्यक्रम नहुनु, पाठ्यपुस्तकमा भएको लापरबाही, परम्परागत सिकाई विधि, वैज्ञानिक मुल्याङ्कन पद्धतिकाे अभ्यास नगरिनु, शिक्षकलाई पेसागत तालिम नहुनु, अभिभावककाे जिम्मेवारी र उपस्थिति कमजोर हुनु, भागबन्डामा दलीय प्रअकाे नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत चुनाव हुनु, विद्यार्थी फेल भएमा सम्बन्धित शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई नै उत्तरदायी बनाउने नीति नहुनु र कार्यसम्पादन अनुगमन चुस्त-दुरुस्त भए नभएको हेर्ने कसिलो अनुगमन प्रणालीको अभ्यास नहुनु हाे ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि शिक्षकलाई राजनीतिमा लागे कारबाहि गर्ने धम्कि दिने काम बन्द गरौं। यसले अर्को राजनीतिक बितण्डा निम्त्याउन सक्छ।
नेपालको सरकारी विद्यालय या विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि राजनीतिक तहमा नै विवाद सिर्जना हुने गरी शिक्षक/प्राध्यापकलाई दलको सदस्यता लिन प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा उनिहरूको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यसम्पादनको आवधिक मुल्याङ्कन गरिने व्यवस्था व्यवहारिक र परिणामका लागि समेत प्रभावकारी हुन सक्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि शिक्षकलाई राजनीतिमा लागे कारबाहि गर्ने धम्कि दिने काम बन्द गरौं। यसले अर्को राजनीतिक बितण्डा निम्त्याउन सक्छ। बरू अन्य मुलुकमा जस्तै राजनीति दलको सदस्यता लिने कुरालाई व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारकै रुपमा हेरौं। शिक्षकको कार्यसम्पादनका सिलसिलामा पेशागत आचरण, निष्पक्षता र नैतिकताका साथै विद्यार्थी फेल हुँदा सम्बन्धित शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने नीति अपनाआैँ ।
