विश्वविद्यालय छाता ऐनको अदुरदर्शि र अपरिपक्व बहस बन्द गर!

विश्वविद्यालय छाता ऐनको अदुरदर्शि र अपरिपक्व बहस बन्द गर!

  • मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१
  • विजय कुमार पन्त

  • 12.6K
    SHARES

यतिबेला नेपालको शिक्षामा सामान्य चासो राख्ने सबैका लागि बहसको विषय बनेको छ विश्वविद्यालय छाता ऐन । तर यो के हो? यसले हालका विश्वविद्यालयको विसंगति र समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ? भन्नेमा खासै स्पष्टता छैन। नेपालका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर किन खस्क्यो? लाखौंको संख्यामा विदेश जाने युवा विद्यार्थीको मनशाय शिक्षा आर्जन मात्र नभएर विदेशको रोजगारी पनि हुन सक्छ। तर प्लस-टुमा उत्त्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका सयौं प्रतिभाशाली विद्यार्थी गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कै लागि पनि विदेशीने गरेको तथ्य यथार्थ हो। प्रतिभाशाली नेपाली युवालाई नेपाल मै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभुति गरेर हाम्रा विश्वविद्यालयले किन रोक्न सकेनन्? विश्वविद्यालयकाे समस्या राजनितिकरण मात्र हो कि अन्य पक्षमा पनि समस्या छ? यि यावत् समस्यालाई छाता ऐनले कसरी सम्बोधन गर्छ ? स्मरण रहोस्, केही समय पहिले शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय छाता ऐनको मस्यौदा (विधेयक) सार्वजिक गर्दा नै सरोकारवाला र प्राज्ञहरूले यसका प्रवधानको चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसैले त्यो मस्यौदा अघि बढेन। नेपालमा छाता ऐनको सोचको पछाडी विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्राज्ञिक भावले व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि केन्द्रिय सरकारको कर्मचारी संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने मनशाय लुकेको प्रष्ट देखिन्छ।

विश्वविद्यालय सुधारको “रामबाण” विश्वविद्यालय छाता ऐन हो भन्ने उदेकलाग्दो बहस फेरी सुनिँदैछ। विश्वविद्यालय छाता ऐनको पक्षमा पैरवि गर्नेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने धेरै लाई यौटा कामकाजि विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ पार्टी र पुराना दलका पढेलेखेका आशालाग्दा युवानेताहरूको अभिव्यक्तिमा समेत अज्ञानता र अपरिपक्वता देख्दा अचम्म लागेको छ।

सर्वप्रथम विश्वविद्यालय छाता ऐनमा धारणा बनाउनु पहिले विश्वविद्यालय छाता ऐन भनेको के हो ? विश्वविद्यालय छाता ऐन कस्तो ऐन हो ? विश्वविद्यालय छाता ऐन किन चाहिन्छ ? विश्वविद्यालय छाता ऐनले वि.वि. शिक्षा कसरी सुधार हुन्छ ? अन्य देशमा यो बारेमा कस्तो व्यवस्ता छ? भन्ने प्रश्नहरूको प्रष्ट र प्राज्ञिक उत्तरको माग गर्दछ । अझ विश्वविद्यालय जानकार स्रोतका अनुसार त अहिले बहसमा रहेको विश्वविद्यालय छाता ऐनले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेपको त्रिविकै असफल मोडेललाई आधार मानेको बताइन्छ। यसबारे थप बहस आवश्यक हो कि विश्वविद्यालयका लाखौंलाख युवाहरूको भविष्य जोखिममा पारेर पुनः विश्वविद्यालय प्रयोगशाला नै बनाउने हो ? सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने थाहा नभएको कारणले गर्दा भएको यस्ता वाहियात बहसमा समय समय खेर नफालियोस् । विश्वविद्यालय छाता ऐन विश्वविद्यालयलाई गाई बनाउँछु भन्दै हल्लाखल्ला मच्चाएर उँट बनाउने काम हाे तसर्थ याे अदुरदर्शि र अपरिपक्व बहस बन्द गर्न र नयाँ सिराबाट विश्वविद्यालयमा हुने गरेको चरम राजनीतिकरण बन्द गरि गुणस्तरीय र सीपमुलक शिक्षाका लागि आवस्यक प्राज्ञिक वातावरणको सिर्जना गर्नेमा बहस केन्द्रित गर्दै विश्वविद्यालय समस्याको एकमुष्ट र दिर्घकालीन समाधान खोजियोस्। क्षणिक लोकप्रियताका लागि  स्टन्टबेस्ड सोलुसनबाट भन्दापनि समस्याको जरोमा पुगेर सिस्टमबेस्ड सोलुसनबाट खोज्न सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

अन्तमा, त्रिविकै सरकारी हस्तक्षेपको असफल मोडेललाई आधार बनाएर ल्याइएकाे विश्वविद्यालय छाता ए‍ेनले विश्वविद्यालयलाई  ऐन र नियमकाे अर्को प्रयाेगशाला बनाउने निश्चित छ । विश्वविद्यालयलाई ऐन र नियमकाे नाममा नीतिगत रूपमै राजनीतिक लाभहानीकाे प्रयाेगशाला बनाउने भन्दापनि युग सुहाउँदो कला, विज्ञान र सिपकाे समष्टिगत अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलाेकाे रूपमा विकास गर्ने विश्वविद्यालय सञ्चालन ब्लुप्रिन्ट बनाआ‍ैँ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
धेरै पढिएको
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ, व्यवस्थापक: सन्तोष सेन्चुरी