चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले अनलाइनसहितका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निगरानी गराउने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा अलग्गै डेस्क राख्न भनिएको थियो।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संगठनहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनमै गृह उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
ुयस मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशनको लागि मिति २०८० चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र त्यस मस्यौदाको बुँदा नं.१ को १.३ र बुँदा नं. २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छु, गृहले भनेको छ, ुमन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदा हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी मिति चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।ु
गृहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको जनाएको छ।
