काठमाडौँ, फागुन २० गते। परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज माग बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले नेपाल र बेलायती सरकारबिच फेब्रुअरी २१ मा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भएपनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लन्डनमा हुने र त्यहाँ आफूले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका मागका बारेमा कुरा उठाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले ब्रिटिस गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको चाहना भनेको भूतपूर्व गोरखाले न्याय पाउन भन्ने नै रहेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्राविधिक समितिको पछिल्लो बैठक फेब्रुअरी २१ मा भएको थियो। यो बैठकबाट गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भए पनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी नै छन्। हामीले संयुक्त अधिराज्य सरकार एवं संसद्का विभिन्न तहका अधिकारीसँगको हरेक बैठकमा ब्रिटिस गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ। नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयमा हुने ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिको बैठकमा ब्रिटिस गोरखाको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेका छौँ। गत सातामात्र विदेशमन्त्रालय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले नेपाल भ्रमण गर्नहुँदा भएको भेटमा मैले भूतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको थिएँ। उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनुभएको थियो। गत महिना बेलायती सेना प्रमुख सर पेट्रिक स्ट्याण्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्तामा पनि यो कुरा उठाइएको छ। भूतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज माग बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नसक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको छ। सोहीअनुसार छलफल अघि बढेको छ। नेपाल सरकारको चाहना भनेको भूतपूर्व गोरखाहरूले न्याय पाउन् भन्ने नै हो।’’
मन्त्री साउदले गत सातामात्र विदेशमन्त्रलय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलको नेपाल भ्रमणमा आफू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत भूतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको बताउनुभयो। उहाँले गत महिना बेलायती सेनाप्रमुख सर पेट्रिक स्ट्याण्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्तामा पनि सो विषय उठाएको र बेलायती सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
