फाल्गुन ६, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भिम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी दि रभेना लाई रनिङ्ग बिल आईपीसी ३४ मा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको,पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामाग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी दि रभेनाले प्रयोग गरेवाफतको रेन्टल चार्ज समेत कट्टा गरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो विलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका विलमा समेत समायोजन नगरेको भन्ने उजुरी निवेदनका आधारमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी सम्पत्ती हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको ठहर छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ।
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द पौडेललाई ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बराबरको बिगो र सजायको माग गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको तत्कालीन तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भिम प्रसाद उपाध्यविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानीविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो मागेको छ। तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङलाई ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ र चन्द्रबहादुर थापालाई ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईलाई २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटालाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपानेलाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३,तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यापानेलाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय (लेखा) बेगनाथ पौडेललाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ र केदार प्रसादलाई ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ बिगो माग भएको छ।
समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोकविक्रम थापालाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसैगरी परामर्शदाता तथा तत्कालीन डिपुटी टिम लिडर शिवकुमारलाई ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ।
परामर्श दाता Eptisa Services De Ingenieris S.L. र BETS Consulting Services Ltd. जेभीलाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ६६० रुपैयाँ र CMC di Ravena लाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
