पुस २६, काठमाडौँ । मलेसियन रोजगारदाताहरुले नेपाली कामदारको भर्ना गर्न थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने बताएको छ । मलेसियन रोजगारदाताहरुको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ मलेसियाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियन नीजि कम्पनीबीच भएको सम्झौतालाई अनावश्यक भन्दै ‘नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष नियुक्त गरी मलेसियाली रोजगारदातालाई थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु नहुने बताएको छ ।
एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुसँग भने,‘यो सम्झौता अनावश्यक छ । आप्रवासी कामदारको हितमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन छ । संयन्त्र छ ।’
उनले आप्रवासी कामदारको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताकै दायित्व भएको बताए । ‘कामदारको कल्याण हेर्ने जिम्मेवारी यहाको रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो । तेस्रो पक्षको होइन’, उनले भने,‘नेपाल सरकारले यस विषयमा मलेसियन सरकारसग छलफल गर्नुपर्छ । कामदारको हितको लागि उत्तम उपाय खोज्नुपर्छ । नेपालले यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु हुँदैन ।’
उनले नेपाली कामदारको भर्ना गर्न मलेसिया रोजगारदाताको लाखौ खर्च हुने हुदा थप खर्च गर्न तयार नभएको वताए ।
नेपाल र मलेसियावीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार मलेसियन रोजगारदाताले एक जना नेपाली कामदार भर्ना गर्नको लागि ६३ सय २२ रिंगेट (दुईलाख १४ हजार रुपैया) देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (दुईलाख ७० हजार रुपैया) ब्यहोर्नुपर्छ ।
मलेसियन रोजगारदातासग प्रतिकामदार ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरी गत मंसिर ६ मा बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार यो रकम सेन्टरले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा नेपाली दूतावासमा रोजगारदातासँग रकम उठाउन पाइनेछ । यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुँदैन ।
यो सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हालै बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला’, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्धारा जारी प्रेस नोटमा लेखिएको छ ।
नेपाली दुतावासलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै श्रमद्धारा पुष १३ गते पठाइएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।