साउन १९ काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुन्धानका बारेमा सुरक्षा निकाय र महान्यायधीवक्ता एवं मन्त्रीहरुसँग परामर्श गरेर यसको बृहत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआईबीलाई दिन निर्देशन दिएका छन् । यस निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पार्टीको जुनसुकै नेता संलग्न देखिए भने पनि कसैलाई नछाड्न निर्देशन दिएका छन् ।
यो मुद्धा अहिले सम्म प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएको थियो । अब सिआईबीले संगठित अपराधको मुद्धासमेत जोडेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ । अहिले सम्म सुन तस्करी गर्ने मुख्य नाईके र सुनका मालिक पत्ता लाग्न नसकेपछि यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ड कदम चाल्न लागेका हुन् । यो निर्देशन दिनु अघि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, महान्यायधीवक्ता आदिसँग राय लिएका थिए ।
यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृतसहित तीन कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ गरी तीन विदेशी नागरिकसहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेक्सन पत्ता लगाए पनि यो संगठित र अन्तरदेशीय अपराध भएकोले जरैसम्म पुग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै करीब ७ बजेतिर प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका विषयबारे समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानासँग संयुक्त छलफल गरेका थिए ।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको र त्यसलाई अझ बलियो र संगठित गिरोहसम्म पुग्न संगठित अपराधका दफा लगाएर अघि बढ्नु सुझाव दिएका थिए ।