जेठ १६ काठमाण्डौँ । भ्रष्टाचार र सुसासनको नारा दिएर अघि बढेको सरकारले फेरी सांसदलाई जनही पाँच करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विनियोजन गरिदैछ । यो तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ । यसले बजेटका सबै राम्रो पक्षमाथि कालो पोत्ने छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका सांसदले असुल उपर गर्ने राम्रो माध्यम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यस अघि सांसद विकास कोष भनेर मनपरी खर्च गरेर भ्रष्टाचार भएपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनिए पनि उही सांसदको तजविजमा यो पैसा वितरण हुँदै आएको छ । खास गरी आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थक पोस्न ।
फेरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा काटिएको बजेट ब्युताईएपछि यसले शंसय पैदा गरेको छ । सांसदले नीति बनाउने, कानुन बनाउने , देशको रणनीति बनाउने कि ? कुलोका नाममा , विद्यालयका नाममा, झर उखल्ने नाममा पैसा बाँडी हिँड्ने हो ?
हामीसँग विकासका लागि ७५३ वटा स्थानीय तह छन् उनीहरुले विकासको काम गरिरहेकै छन् । प्रदेश सरकारहरु छन् । त्यसमाथि संघमा भौतिक विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र त्यसमा मातहत थुप्रा कार्यलयहरु राखिएका छन् । यति हुँदा हुँदै फेरी सांसदहरुको हातमा पैसा ? यो कार्य अविलम्व खारेज गर्नु पर्दछ । अहिले सांसद विकास कोषका नाममा ८ अर्ब भन्दा बढी रकम छुट्याईएको छ । देशको अर्थतन्त्र शीथिल हुँदै गएको छ । जनताहरु गाँउमा जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएर शहरीया मजदुरमा परिणत हुँदैछन् वा विदेशका गल्लीमा पशिना बनाउन बाध्य हुँदै गएका छन् । यो रकमको चरम दुरुपयोग नै हुनेछ ।
यो रकमलाई उद्योग निर्माण र सञ्चालन, देशभरी अलपत्र परेका पुल तथा बाटाहरु स्तरोन्नती र निर्माण गर्न खर्च गर्नु पर्दछ नकि सांसदको तजविजमा जथाभावी खर्च गर्न ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा यो कार्यक्रम अलिवम्ब खारेज वा संसोधन गरेर सांसदलाई पैसा दिने कार्य बन्द गर्नु पर्दछ । अन्यथा सुसासनको नारा लगाउने सरकारको यो अर्को विकृतिको पुनरुत्पादन हुनेछ ।
