जेठ १४ काठमाण्डौँ । टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएर जेल जीवन विताईरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने सरकारको सिफारीसपछि विरोध शुरु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कानुनी राज्य र विधिको शासन विपरीत सत्ता टिकाउनका लागि चौधरीलाई रिहा गर्न खोजेर पीडितलाई थप पीडामा पार्ने काम सरकारले गरेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।
यसै गरी टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरारिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । बोहराले रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको र अदालत प्रशासन अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिएकी थिइन् ।
उता मानवअधिकारवादी संगठन ईन्सेकले पनि चौधरीलाई रिहा नगर्न अपील गरेको छ ।