बैशाख २४ काठमाण्डौँ । काठमाडौं महानगरले क्षतिपूर्ति दिएर टुकुचामाथिको संरचना भत्काउन सक्ने गरी आदेश आएको छ । उच्च अदालत पाटनले महानगरले नै नक्सा पास गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति नदिई संरचना भत्काउन नसक्ने भन्दै भत्काउने नै भए पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भनेको हो ।
गत माग १८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त फैसलाको पूर्णपाठले घरजग्गाको लालपूर्जा वैध भएकाले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
‘राज्यलाई सार्वजनिक हितकालागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि कानूनी प्रक्रिया पूरागरी विधिसम्मत रुपमा मात्रै व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका र महानगरपालिकाबाटै नक्सा पास भई घर समेत निर्माण समेत भएको अवस्था रहेको छ।’
यस अघि काठमाण्डौँ महानगरले टुकुचा भत्काउन थालेपछि अदालतमा मुद्धा परेर अन्तरीम आदेशका आधारमा भत्काउने कार्य रोकिएको थियो ।