फागुन १५, काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा लिइरहेका आफ्ना आजीवन सदस्यहरुलाई दिइँदै आएको मासिक पारिश्रमिक कटौती गरेको छ । काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानले प्राज्ञहरुबाटै उन्नत नैतिकताको पाठ सिकाउन दोहोरो सुविधा लिने आजीवन सदस्यहरूको पारिश्रमिक कटौती गरेको जानकारी दिएको हो ।
प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले दोहोरो सुविधा लिएका आजीवन सदस्यहलाई दिइएको पारिश्रमिक रोकेर त्यसबाट बचेको रकम प्राज्ञिक क्षेत्रमा, सृजनाशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । यस अवसरमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आफूहरुले पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।
यो नैतिकतासँग पनि गाँसिएको विषय भएकाले पनि उक्त निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए । कुलपति राईले भने, “दोहोरो सुविधा लिने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने जति भेटे पनि जहाँ भेटे पनि खानैपर्ने प्रवृत्ति नेपाली प्रवृत्तिको रुपमा देखा पर्यो । यो प्रवृत्ति नैतिकतासँग पनि गाँसिएको विषय हुनाले पनि अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ यही हाम्रो कार्य समितिको समयबाट यो कामको सुरुवात गरौं भन्ने निर्णय गरेको हो ।”
यसरी दोहोरो सुविधा लिनेहरू कति छन् भन्नेबारे विस्तृत तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई दिइने गरेको रकम कटौती गर्ने कुलपति राईले बताए ।
हालसम्म प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य रहेकाहरूले ५१ हजार ४४७ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करिब १ करोड २० लाख दोहोरो सुविधा लिने गरेकोमा यसलाई कटौती गरेर बचेको बजेट प्राज्ञिक क्षेत्रमा नै उपयोग गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यससँगै प्रतिष्ठानले परिषद सदस्यहरुको कार्य विभाजन पनि गरेको छ । जस अनुसार कुलपति राईलाई संस्कृति, लोकवार्ता तथा मौलिक इतिहास विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी बाल साहित्य विभागको जिम्मेवारी उपकुलपति विमल निभा, साहित्य प्राज्ञ डा. मधुसुदन गिरी, दर्शनशाष्त्र विभाग प्राज्ञ डा. कृष्णराज अधिकारी, साहित्य (मातृभाषा) प्राज्ञ राजन मुकारुङ, साहित्य पद्य/काव्य विभागको जिम्मेवारी प्राज्ञ बाबा बस्नेतलाई दिइएको छ ।
प्रा. डा. कौशिला रिसाललाई सामाजिक शाष्त्र, प्राज्ञ हंसावती कुर्मीलाई अनुवाद, प्राज्ञ अमर न्यौपानेलाई साहित्य (गद्य), प्राज्ञ त्रैलोक्यमान बनेपालीलाई भाषा (मातृकोष, कोष र व्याकरण), र सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई भाषा (कोष र व्याकरण) विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
