नेपालमा हालै २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न संघिय तथा प्रदेश चुनावको पूर्व प्राय सवै दलहरुको चुनावी नारा जनताको समृद्धि रहेको र यस्ता नाराहरु चुनावी अभियानमा संधैजसो आइरहेकै हुन्छन । यो सरकार वन्नु अघिको सरकारको त नारा नै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली थियो र व्यापक व्यानरवाजी पनि थियो । चुनाव अधि समृद्धि र सुशासनका नारा दिनु र निर्वाचित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन तर्फ फर्केर हेर्न नसक्नु नेपालका राजनीतिक दलहरुको विशेषता र यस्ता परिस्थिती भोग्नुपर्ने नेपालीहरुको नियती नै भएको छ ।
२०४६ को परिवर्तन पश्चात स्थापित नेतृत्वले परिवर्तित सन्र्दभका विभिन्न काल खण्डमा मुलुकमा शासन गरे तर सरकार वहिर रहंदाका वोली र व्यवहारमा सरकारमा गए पछि परिवर्तन हुने, सरकारमा जानु अघि जनताको समृद्धिको नारा दिने तर व्यवहारमा आफ्नो समृद्धि गरेर फर्कने प्रवृती हावी भएको कारण केहि सिमित व्यक्तिहरु सम्पन्न वने तर मुलुकको अर्थतन्त्र सदा परनिर्भर रहि रह्रयो र वैदेशिक ऋण मात्र वार्षिक वजेट भन्दा वढी भै सक्यो तर अर्थ तन्त्रले न त सोधान्तर स्थिती मजवुद वनाउने स्वनिर्भर अर्थ व्यवस्था सृजना गर्न सकेको छ न त अहिलेको लगानीले भविष्यमा देशले प्रतिफल पाएर मुलुक तत्काल समृद्ध हुनेवाला छ यसरी हामी अझैपनि आशालाग्दो भविष्यमा छैनौं । जनताले अपेक्षित गरे जस्तो शासन व्यवस्था हुन नसकेको मुलुकी यर्थाथता विद्यमान छ । समृद्धि भन्ने विषय नारा दिदैमा प्राप्त हुने किन्तु होइन, मुलुकी श्रोत र साधनहरुको दक्षतापुर्ण तवरले, मितव्ययी रुपमा, प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरी प्राप्त गर्न सकिने र आफ्र्नो आचरण तथा व्यवहारमा देखाउनुपर्ने विषय हो, जसलाई संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगतका विभिन्न धाराहरुमा व्यवस्था गरिएको राज्यले अपनाउने शोषणरहित र न्यायपूर्ण समाज तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यका श्रोत र साधनको मितव्ययीरुपमा दक्षतापुर्ण प्रयोग अपेक्षित रहेको विषय संविधानको प्रस्तवना लगायत भाग २२ मा रहेको महालेखापरिक्षकवाट अन्तिम लेखापरिक्षण गर्दा खर्चमा मितव्ययीता,प्रभावकारीता,नियमितता,कार्यदक्षता र औचित्यता अपनाइयो वा अपनाइएन लेखापरिक्षकवाट हेनुपर्र्ने भन्ने समेत व्यवस्था भएवाट प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा संविधानका प्रावधानहरु र अपेक्षा मुलुकी शुसासन र दिगो आर्थिक समृद्धिमा छ र प्रावधानहरु अति सुन्दर छन तर हाम्रा वहुसंख्यक जनप्रतिनिधीहरु यो अध्ययन नभएकोले होला वेखवर झै देखिन्छन त्यसैले मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्तीको निकै लामो समय भैसकेर पनि अवस्थामा सुधारको अनुभूति भएको छैन ।
सरकारमा जानु अघि जनताको समृद्धिको नारा दिने तर व्यवहारमा आफ्नो समृद्धि गरेर फर्कने प्रवृती हावी भएको कारण केहि सिमित व्यक्तिहरु सम्पन्न वने तर मुलुकको अर्थतन्त्र सदा परनिर्भर रहि रह्रयो र वैदेशिक ऋण मात्र वार्षिक वजेट भन्दा वढी भै सक्यो तर अर्थ तन्त्रले न त सोधान्तर स्थिती मजवुद वनाउने स्वनिर्भर अर्थ व्यवस्था सृजना गर्न सकेको छ न त अहिलेको लगानीले भविष्यमा देशले प्रतिफल पाएर मुलुक तत्काल समृद्ध हुनेवाला छ यसरी हामी अझैपनि आशालाग्दो भविष्यमा छैनौं ।
अर्कोतर्फ देशको शासकीय स्वरुपमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ ,राज्यको श्रोत र साधन को प्रयोगमा दक्षतापूर्ण उपभोग हुन नसकि दोहोरो तेहोरो रुपमा अन्तर निकायगत समन्वयको कमीका कारण एकै कार्यक्रममा वढी खर्च गर्नुपर्दा देशको सिमित साधन र श्रोतले सामाजिक रुपमा समट्नुपर्ने आर्थिक विकासका अन्य पक्षहरु समेट्न सकको छैन भने विकास र पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिक पक्षले राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीसंग आर्थिक प्रलोभनमा नतमस्तक भएर आफ्नो विज्ञता त्यसैसंग नसाटेको भए वनेका पूर्वाधारहरुमा गुणस्तरको कमीले सहायद यति वढी वेथिती, वितण्डा हुने थिएन होला । नेपालका जति पनि पूर्वाधारको वढी खर्च वर्षाद लाग्ने समय जेठ असारमा हुने र श्रावणको वाढी र भेल संगै वालुवामा जाने गर्दछ । एकातर्फ वातावरणीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी वाटोघाटो लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नुले विकासका पूर्वाधारमा दिगोपन छैन । न देशको आर्थिक विकासले जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकासेको छ न त दीर्घकालिन रुपका पुर्वाधारहरु वनेका छन । अझै पनि हाम्रा उत्पादन भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था छैन । दुध उत्पादन गर्ने गांउका किसानहरुमा वजार छैन, कति पटक त मिल्क होलिडे गर्नु परेकोले भएका गाई भैसी वेचेको देखिएको छ । वस्तुको विविधिकरण गरि गरिने निर्यातको मात्रा नगन्य छ । जोश र जांगर भएको युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ ,उसैको विप्रेषणको भरमा देशमा सोधनान्तर स्थिती सवल भै मुलुक एनकेन चलेको छ । विकास भनेको कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वढ्नुमात्र होइन त्यसको व्यवस्थित वितरण गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुृ हो । गांउमा डोजर, लोडर लगाउदैमा विकास हुने होइन, ग्रामिण जनजीवनको आर्थिक विकासका परियोजनाहरु सूचारु गनर्, सहज तुल्याउन त्यहा वाटोघाटो जानुपर्दछ । होइन भने त्यो वाटो गाडी चढेर खाडी जान, गांउमा उत्पादन हुने रोटी मकै खान छोडेर विस्कुट ,कुकुर्रे चाउचाउ जस्ता वस्तुहरु खान, मुलधाराको चिसो पानी र गाउको मिठो दुध महि खान छोडेर आइसक्रिम र त्यस्तै भोट्का वियर , कोक जन्य पेय पिउन सहज वनाइएको भन्ने वुझिन्छ । डांडांमा भएका एकाध घरलाई केन्द्रिकृत व्यवस्थित नगरी घरघरमा वाटो पुर्याउने निउमा लोडर र डोजर डांडां काडामा संचालन गर्दै छौ भने वुझिन्छ, त्यस्तो विकास राष्ट्रको लागी फलदायी नहुन सक्छ र अन्तत वाढी पहिरोको विनास निम्ताउने देशलाई विकासको नाममा निकास गराइरहेको हुनसक्नेछ जसवाट पहाडको वाढी पहिरो सहितको माटो वगेर समुन्द्रमा विस्तारै टापु वनाउनमा टेवा पुर्याउने छ ।
नेतृत्वको कार्यकुशलता हेर्दा हामी पंचायत फाल्यौ, वहुदल पनि ल्यायौ, गणतन्त्र पनि ल्यायौ धेरै नेताहरु मन्त्रि पनि वने नेताको घर वन्यो , नेताको जीवनमा स्तरीय समृद्धि भयो, देशको समृद्धिको सपना सपना नै रहयो । किन यसो भै रहेको छ ? सम्रान्त वर्गलाई दुश्मन देखि वर्ग शंघर्षको मजदुरका कथा व्यथा फलाकेर जनयुद्धगर्ने माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टिहरु समेतका अधिकांश नेता नै अहिले आर्थिक रुपमा सम्रान्त वने उनिहरुले पटक पटक वहुमत समेत प्राप्त गरे र शासनमा गए तर हाम्रा प्रणालीगत कमी कमजोरीभित्र उनिहरु पनि रमाए त्यसवाट वाहिर निस्कन सकेनन र अन्तत उनिहरु समेत उन्नत तवरको जीवन सैलीमा रमाइरहेको दृश्टान्त आज नेपाली समाजमा जनताको माझ स्पष्ट छ । यो उपभोगवादी जीवन सैलीमा सामान्य सैलीमा वस्न रुचाउने र अकुत आर्जन गर्न नसक्ने विचरा कार्यकर्ता छायामा पर्न थाले र त्यो मनोरोगले हाम्रो समाज ग्रस्त भै सकेको छ र फेरि पनि हामी अर्को राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेका छौ । राजनीतिज्ञहरु कुरा समृद्धि र सुशासनका गर्ने तर व्यवहारमा यति पदलोलुप छन कि उनिहरु न त आफ्रनो उत्तराधिकारी खडा गर्दछन न त पद छोड्न सक्छन र मृत्यु शैयामा नजांदा सम्म नछोड्ने नेतृत्व सैली देखिएकोले सवै पार्टिहरुमा पुरानै उमेरका औसत सत्तरीवर्ष नाधेका वरिष्ठ नेताहरु पार्टिहरुमा निर्णायक तहमा छन ।
नेतृत्व संगठनको होस वा राजनैतिक पार्टिको इमान्दार र कार्यकुशलता भएमा राज्यको र संगठनको मुहार उज्यालो वनाउन सक्दछ भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय रुपमा सिंगापुरमा लि क्वान र मलेशियालाई महाथिर मोहम्वद लगायतका नेतृत्वले वनाएको अन्तराष्ट्रिय उद्धारण छन भने नेपालको सन्र्दभमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ्गको आगमन पश्चात भएको संस्थाको प्रगती र विकराल लोडसेडिङ्ग जस्तो तत्कालिन समस्या हटाइएको उपलव्धिका कारण उनले नेपाली जनमानसमा पाएको ख्याती पनि कम छैन । यी अपवाद वाहेक अधिकांश नेपाली नेतृत्वकोे विडम्वना नै मान्नुपर्दछ यो देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा काम गर्ने जनशक्ति क्षमता भएर पनि अधिकांश क्षमता विहीन नेताहरुकै गुलाम वन्दा औठा छापलाउने जनप्रतिनिधीहरुको अगाडी लोभ लालचाले उसले पनि आफ्नो डिग्रीको वा विषेशज्ञताको ज्ञानलाई औठा छाप नै वरावर हुने गरी नतमस्तक भै हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ भनिरहेको देखिन्छ त्यसैले विकासमा अपवाद वाहेक अपेक्षित विज्ञताको स्तर देखिदैन जसले गर्दा नै मुलुकले विकासको गति लिन सकेको छैन ।
यसरी यो मुलुकको विकास र समृद्धिको लागी कतै हाम्रो शासकिय स्वरुप र नेतृत्वको कार्यकुशलताको कमीले त अल्मल्याई रहेको छैन भन्ने तर्फ महसुस गरी वेलैमा सोचिएमा र सुधारको दिशामा हाम्रा कृयाकलापहरु केन्द्रित रहेमा मात्र समृद्धि र सुशासनमा आशाका किरणहरु पलाउने छन नभएमा नेतृत्वमा फेरी पनि पुनरावृति भयो समस्या उस्तै रह्यो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
(लेखकः नेपाल सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा २० वर्ष भन्दा वढी समय कार्यरत अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ )
