काठमाडौँ मंसीर २७ । कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने सर्वोच्च बारले जिम्मा दिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
“प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ, ” बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।