कानुनी हैसियत विर्सेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्छः सर्वोच्च बार

कानुनी हैसियत विर्सेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्छः सर्वोच्च बार

  • मङ्लबार, मंसिर २७, २०७९
  • मिर्मिरे अनलाइन

  • 4.8K
    SHARES

काठमाडौँ मंसीर २७ । कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने सर्वोच्च बारले जिम्मा दिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ‍ छ ।
सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

“प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ, ” बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
धेरै पढिएको
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ