केही वर्ष पहिले गुल्मीको रेसुङ्गामा विमानस्थल बन्ने खबरले धेरै गुल्मेलीहरूमा उत्साह र खुसी छायो। एक गुल्मेली इन्जिनियर भएको नाताले म भने आम स्थानीयजस्तो खुसी हुन सकिन। झट्ट सुन्दा राम्रा लाग्ने सबै परियोजना सही हुँदैनन्। विमानस्थलको संचालन लागतप्रभावी नहुने हो कि भन्ने संशय थियो। इन्जिनियरिङको परिभाषामा स्रोतको अत्युत्तम परिचालन गर्नुपर्ने कुरा गाँसिएको छ। औचित्यपूर्ण खर्च गर्नुपर्ने भन्ने कुरा इन्जिनियरिङको परिभाषामा जोडिएको छ। त्यसैले कुनै पनि इन्जिनियरको लागि कुनै संरचना निरपेक्ष सही वा गलत हुँदैन। एउटा इन्जिनियर फलानो परियोजनाको समर्थक वा विरोधी भन्ने हुँदैन। इन्जिनियरको धर्म भनेको उक्त परियोजना वा संरचना लागत प्रभावी छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गर्नुमा हुन्छ। खर्च औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने ठम्याइ भएन भने इन्जिनियरको लागि परियोजना सही लाग्दैन। सही त्यति बेलासम्म लाग्नुपर्छ, जतिबेलासम्म खर्च औचित्यपूर्ण लाग्छ। यो फरक हो कि, लगानीको प्रतिफलको ठ्याक्कै हिसाब हुँदैन, अनि सकेसम्म वस्तुपरक आँकलन गर्नुपर्छ र त्यस्तो आँकलन इन्जिनियरपिच्छे फरक हुनसक्छ। तर लगानीको तुलनामा प्रतिफल ज्यादा हुन्छ भन्ने विश्वासनीय विश्लेषणका आधारमा मात्र इन्जिनियरले कुनै पनि परियोजना वा संरचनालाई सही ठान्न मिल्दछ। अनि साधनस्रोत सीमित हुने तर आकांक्षा धेरै हुने हुनाले प्रतिफलमुखी परियोजना वा संरचनाहरूलाई पनि प्राथमिकीकरण गर्न पढाइएको हुन्छ इन्जिनियरहरूलाई। परियोजनामा प्रवेश गर्नु अगाडि कुन विषयक्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। सामान्यतया जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूले त्यस्तो निर्णय गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसैले इन्जिनियरिङ निर्णय हुनुभन्दा अगाडि राजनैतिक निर्णय हुने गर्छ। तर कुशल राजनीतिज्ञले विवेकसम्मत प्राथमिकीकरण गर्छन् र त्यस क्रममा चाहिने आँकलनको लागि सम्बन्धित विषयको ज्ञान हुनेहरूलाई विश्लेषण गर्न लगाएर निर्णय लिन्छन्।
रेसुङ्गाको विमानस्थल निर्माण सम्पन्नप्राय भएको छ। रेसुङ्गामा विमानस्थल हुने भएपछि अर्घाखाँचीका केहीलाई गुल्मीभन्दा पछाडि परेको महसुस भयो सायद। फेरि अर्घाखाँचीमा विमानस्थल बन्न थालेको छ। धमाधम काम भइरहेको छ। गुल्मीभन्दा पछाडि बनेपनि त्यहाँभन्दा ठूलो बनाउने भन्ने विजयभाव सहित निर्माण चलेको छ। गुल्मी र अर्घाखाँची दुवैसँग जोडिएको प्यूठानमा माडी नदीको ठूलो फाँट छ। यति ठूलो फाँट छ भने एउटा विमानस्थल किन नबनाउने? आखिर दुवै छिमेकमा बनिरहेको छ त प्यूठान किन कम हुनुपर्यो? रेसुङ्गा तपोभूमि हो भने स्वर्गद्वारी त झन् लुम्बिनी प्रदेशभरमा लुम्बिनीपछि सबैभन्दा धेरै विदेशी धार्मिक पर्यटक आउने पवित्र तपोभूमि। त्यसैले प्यूठानको चाल्नेटारमा विमानस्थल भनेर बजेट पर्न लागेको केही वर्ष भइसक्यो। प्यूठानसँग जोडिएको रोल्पाको नयाँ पुस्ताका कतिलाई थाहा छ कुन्नि, रोल्पामा पनि विमानस्थल संचालनमा थियो। ती दुवैसँग जोडिएको जिल्ला दाङमा पनि विमानस्थल छँदै छ। दाङ लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उपमहानगरपालिका समेत गरी दुई उपमहानगरपालिका भएको नेपालकै ठूलो उपत्यका हो। दाङको उक्त विमानस्थलमा नियमित उडान गर्नका लागि स्थानीय सरकारले केही टिकट खर्च बेहोर्ने सहमति गर्दा समेत नियमित उडान हुन सकेन। विमानस्थलको सानो क्षमताका कारण साना जहाजबाट मात्र उडान भर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा लागत प्रभावी हुन नसकी नियमित उडान गर्ने चाहनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। दाङसँग जोडिएको बाँके जिल्लाको विमानस्थलले मात्र नियमित उडान सेवा प्रदान गर्दछ। यता गुल्मीसँगै जोडिएको वाग्लुङमा पनि विमानस्थल संचालनमा थियो। उक्त विमानस्थललाई पुन संचालन गर्नुपर्ने भनी विभिन्न समयमा अभिव्यक्तिहरू सुनिरहिएको हुन्छ। नियमित संचालनमा रहेको तथा हाल क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गरेको पोखराबाट ८० किलोमिटर दुरीमा वाग्लुङ सदरमुकाम पुग्ने देशसापेक्ष राम्रो सडक छ। सहज सडक संजाल भएपछि एकपटक चलेको विमानस्थल फेरि चल्नेमा आकांक्षा राखेर मात्रै पनि व्यवहारिक रूपमा संभव नहुँदो रहेछ। सडक सञ्जालबाट विमुख जिल्लामा भएको भए हप्ताको १ वा २ चोटि विमान चल्दा पनि ठूलो राहत हुन्छ तर सडक सुविधा पुगेका ठाउँमा हप्ताको १-२ पटक चल्ने विमानको औचित्य पुष्टि नहुने रहेछ। बिरामीलाई आकष्मिक सेवा दिने लगायतका विषय त्यहाँ असान्दर्भिक हुन्छ। बाँकेबाट वाग्लुङसम्मका जिल्लालाई हेर्दा एक जिल्ला एक विमानस्थल बन्ने सिलसिला देखियो। तर नेपालगञ्जबाहेक कुनै पनि विमानस्थल नियमित संचालन हुने गुञ्जायस देखिएन। यस्तोमा पनि किन नयाँ-नयाँ विमानस्थल बनाउने होडबाजि चलिरहेको छ? यो आजका सचेत र प्रबुद्ध वर्गका लागि गम्भीर प्रश्न हो।
सडक सञ्जाल पुर्याउनको लागि त्यस्तै हानथाप छ। सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। यसैले पनि सडक निर्माणमा स्वाभाविक जोड हुनुपर्छ नै। तर यातायात नभएपनि हुने सडक भने जरूर चाहिने भन्ने खालको अस्वाभाविक जोडबल समेत देखिन्छ सडकमा। धेरै जनप्रतिनिधि र जनताको लागि “सडक भनेकै विकास” भन्ने भाष्य बदलिएर “विकास भनेकै सडक” भन्नेमा परिणत भएको स्थिति छ। त्यसरी एकातिर हिजोका दुर्गम ठाउँहरू सडक सञ्जालले निरन्तर नजिक बनाइरहेका छन्। सडकका लागि मात्रै वर्षेनि करोड र अर्ब होइन खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्टिन्छ र त्यसको उल्लेख्य हिस्सा खर्च हुन्छ। अर्कोतिर पुराना विमानस्थल जीर्ण भइसक्दा फेरि नयाँनयाँ विमानस्थल थप्ने होडबाजि बडो विचित्रको छ। देशमा विमानस्थल बनाउने र संचालन गर्ने विशिष्ट निकाय छ। के उक्त निकायले यस्ता लहरै विमानस्थलको औचित्य देखेर निर्माण गरिरहेको छ? योजनाबद्ध विकासका कुरा पनि गर्छौं तर बोलाइ र गराइमा तादात्म्यता छैन। पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनाले जिल्लैपिच्छे विमानस्थल बनाउने भनी सुझाएको छैन। कि त योजना नबनाइयोस् कि योजनालाई आदर गरियोस्। रेल, सडक, विमानस्थल, केबलकारजस्ता अवयवहरू भएको यातायात प्रणालीको समग्र योजना र कार्यान्वयन गर्न सक्दा सर्वोत्तम हुने हो।
जापानजस्तो विकसित देशमा राजधानी टोकियोको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शहरबाट ६५ किलोमिटर टाढा छ। गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासबाट अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क ३५ किलोमिटर मात्र छ भने रेसुङ्गा विमानस्थल त झन् तम्घासबाट ६ किलोमिटर सन्धिखर्कतर्फ पर्छ। पहाडी बाटो नै भएपनि रेसुङ्गा विमानस्थलबाट १ घण्टाभित्रै सन्धिखर्क पुग्न सकिने स्थिति छ र सडक थप सुधार हुने क्रम जारी छ। फेरि सन्धिखर्कमै बन्न लागेको विमानस्थलबाट पनि सन्धिखर्क बजारमा पुग्न १०-१५ मिनेट त लागिहाल्नेछ। रेसुङ्गामा विमानस्थल बन्ने नै भइसकेपछि उक्त विमानस्थलको संचालनलाई संभाव्य बनाउने एउटै उपाय भनेको गुल्मी र अर्घाखाँचीका जनताले अपनत्व लिनु र संयुक्त प्रयास गर्नु हो भन्ने मेरो अनुमान थियो। तर हामीमा भएको विकासको चेतले त्यसो गर्न दिएन। हामीलाई “त्यहाँ हुने यहाँ नहुने” भन्ने भावले नै जित्ने भयो। जसरी यातायात नभए पनि भयो, बरू वर्षामा पानी बगेर बाढी, भल र पहिरो आओस् तर सडक चाहिं चाहियो भन्ने होडबाजि छ, त्यसरी नै हवाईजहाज नआओस् सही, विमानस्थल त जरूर चाहियो भन्ने कुरा निर्णायक रह्यो। रेसुङ्गामा विमानस्थल बन्ने समाचारले गुल्मीका तमाम जनमा खुसी छाएजस्तै हाल अर्घाखाँचीका तमाम प्रबुद्ध र सचेत वर्गमा खुसी छाएको छ। जिल्लाको चस्मा लगाएर कतिले त गुल्मीको हुनाले अर्घाखाँचीको विमानस्थलप्रति प्रतिक्रिया जनायो भन्ने पनि सोच्नु हुनेछ।
उम्मेदवारले कतै सुन्दा राम्रा लाग्ने तर वास्तवमा गलत हुने खालका परियोजना वा संरचनाको वकालत गरिरहेका त छैनन्? कतै त्यस्तै आश्वासनहरूले हामीलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि क्षणिक आकर्षण गर्ने प्रयास गरेका त छैनन्? विवेक प्रयोग गरौं। औचित्यपूर्ण नलाग्ने विकासे सपना बाँडिएका छन् भने प्रतिप्रश्न गरौं।
हामीमा डाँडो देखे भ्यू टावर र केबुल कार चाहिने, सम्म जमिन देखे विमानस्थल चाहिने आकांक्षा पलाउन थालेको छ। अझ एक दुई ठाउँ डाँडोमै पनि मेशीन लगाएर सम्याएर विमानस्थल बनाउन सकिएपछि त झन् सम्म जमिन नै नभएपनि विमानस्थल चाहिने आकांक्षा पलाउन सक्ने भयो। वस्तुगत यथार्थमा आधारित भन्दा पनि सतही, देखावटी र देखासिकी विकासमा हाम्रो बढ्ता ध्यान छ। आम जनताको वास्तविक परिवेश र आवश्यकताको सघन विश्लेषण गरेर विकासको विषय र किसिम तय गर्नमा हामी चुक्ने गरेको प्रशस्त देखिन्छ। सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरणमा गम्भीर त्रुटि देखिन्छन्। थोरै बजेटले धेरै प्रभाव ल्याउन सकिने सामाजिक सुधारका तमाम विषयभन्दा ठूलो बजेटका ठूला परियोजना संचालन गर्नु नै बहादुरी ठानिने चलन छ। साँच्चिकै खड्केका तमाम विषयलाई विकासका विषय नै नठान्ने, नदेख्ने र महसुस नगर्ने हाम्रोमा एकखालको रोग छ। आफ्नो स्थानको प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर उत्कृष्ट बनाउनुपर्यो भनेर चिन्तन गरेको कुनै जनप्रतिनिधि मैले भेटेको छैन तर आफ्नोमा प्रावि भए मावि, मावि भए उच्च मावि अनि उच्च मावि रहेछ भने क्याम्पस बनाउनुपर्यो भनेर माग गर्ने धेरै जनप्रतिनिधि भेटेको छु। हामीलाई कति जनसंख्या अनुपातमा क्याम्पस चाहिने हो भन्ने आँकडाको आधारमा होइन कि, छिमेकी गाउँमा बन्यो, हाम्रो गाउँमा बनेन भन्ने प्रतिष्पर्धाले डोर्याएको हुन्छ। जेनतेन क्याम्पस खोलेपछि संचालन गर्दा झन् सकस परेको पनि छरपष्ट देखिन्छ, तैपनि चेत आउँदैन। कैयौं गाउँको हकमा कुरा गर्दा क्याम्पसमा पढाउने जनशक्ति गाउँमा व्यवस्था गर्नुभन्दा त्यहाँका सीमित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर बाहिर पढ्न पठाउँदा लागत प्रभावी पनि हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा पनि सम्भव हुन्छ, अनि विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास पनि हुन्छ। तर हाम्रो आञ्चलिक मनोविज्ञान भयावह छ। हाम्रो स्थानीयताको आभाष व्यापक छ। र सारमा भन्नुपर्दा हामीमा समष्टिको भावको कमी छ र विभाजित मानसिकताको भाव बढी छ। हाम्रो विकासे दृष्टिकोण निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बढी देखिन्छ। सिद्धान्तत: सांसद पदको कर्तव्य नीति र नियम बनाउने भनिन्छ तर व्यवहारिक रूपमा भने सांसद भनेको निर्वाचन क्षेत्रको विकासे एजेन्ट हो भन्ने भाव प्रबल पाइन्छ। उम्मेदवारले पनि त्यही सोच्ने र बक्ने, मतदाताले पनि त्यही सोच्ने, अपेक्षा गर्ने र गुनासो गर्ने। भीमकाय संविधानसभाको बृहत छलफलबाट बनेको संविधानमा खै किन यस्तो विरोधाभाषी व्यवस्था गर्यौं कुन्नि? निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अवधारणाले गर्दा एकीकृत गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू विभाजित बन्न पुगेका छन्। त्यसैले सुर्खेतको, धनगढीको वा दाङको मान्छेले हाम्रो क्षेत्रको नेपालगञ्ज विमानस्थललाई स्तरीय बनाऔं, एकैपटक २०० यात्रु चढ्ने जहाज चल्ने बनाऔं भनेर जोड दिएको सायदै सुनिन्छ। सुर्खेत वा धनगढी वा दाङलाई नेपालगञ्जको लागि वकालत गर्नु छैन, नेपालगञ्ज बन्छ भने हाम्रो पनि बन्नुपर्छ भन्ने भाव नै सायद बढी छ। फेरि महेन्द्रनगरको मान्छेले हाम्रो धनगढी भन्न सक्ने स्थिति छैन, उहाँलाई हाम्रो महेन्द्रनगर भन्ने नै चाहिएको छ।
बलिया स्थानीय तहहरू तलसम्म पुगेका छन्। चितवनजत्तिको नजिकका नगरपालिकाका गाडी सुविधाप्राप्त मेयरहरू कार्यालयको कामको लागि सडकको सट्टा विमान प्रयोग गरेर काठमाडौं आउजाउ गर्छन्। संवेदनशील राज्य हुँदो हो त, राजमार्ग यो हदको अव्यवस्थित बनाइने थिएन अनि त्यस्तो टिकट खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने गरी बेरूजुमा राख्नु मनाशिव देखिने थियो। बुटवलबाट नारायणगढको सडक चकमन्न पारेकै अवस्थामा अब नागढुङ्गाबाट मुग्लिङ खण्ड भत्काउने क्रम शुरू भएको छ। उचित विकल्पबिना उक्त सडक चौडा गर्ने शुरूवातले भयावह स्थिति निम्त्याउने देखिन्छ। निरन्तर उक्त सडक अबरूद्ध हुने स्थितिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन नै घटाउन भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। तर आम जनमा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने त्यस्तो विशाल असुविधाप्रति राज्य र खासगरी सम्बन्धित निकाय सडक विभाग संवेदनशील भएजस्तो लाग्दैन। न त आर्थिक विकासमा सघाउने भनिएको दातृ निकाय विश्व बैंक नै त्यस्तो नकारात्मक आर्थिक प्रभावप्रति संवेदनशील देखिएको पाइन्छ। नागढुङ्गामा व्यापक जाम हुने गर्छ। मार त सबैलाई पर्छ तर सबैभन्दा बढी खेप्ने आम जनताले हो। जनप्रतिनिधि र वरिष्ठ प्रशासकहरू सकभर तर्कने हाम्रो चलन छ। भोलिका दिनमा धादिङतिरका मेयर तथा वरिष्ठ प्रशासकहरूलाई “छोड्न र लिन ड्राइभर पुगिहाल्छ भने किन नागढुङ्गाको जाम खानु, बरू भरतपुर पुगेर जहाजै जढेर काठमाडौं जाऊँ” भन्ने भाव नआउला भन्न सकिएन। अनि त्यसरी नै सोच्दा सोच्दै आफ्नै पालिकामा विमानस्थल बनाउने लोभ जाग्नु पनि कुनै नौलो कुरा भएन। हाम्रा नाराहरू, घोषणापत्रहरू कसले बढी सुन्दर बनाउने भन्ने होड छँदैछ। जुनसुकै विकास आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र थोपर्ने एकखालको मनोविज्ञान छ। अझ नारामा त “एक निर्वाचन क्षेत्र एक फलानो” भन्नेभन्दा पनि “एक पालिका एक फलानो” भन्ने नाराले राम्रो लोकप्रियता हासिल गरिरहेको हुन्छ। भने अब एक पालिका एक विमानस्थल भनेर कसैले घोषणा नगर्ला भन्न सकिएन। हाम्रो विकासको सोच अनि यात्रा यस्तै छ। यात्रा किन उडान नै भन्नुपर्ला। हाम्रो विकासको उडान यस्तै छ। चुनाव नजिकिँदै छ। हामी धेरैलाई त्यस्तै उडान सही लाग्छ भने अब चुनिएर आउने प्रतिनिधिले ल्याउने नीतिनिर्माण अनि तिनले फुटाउने विकासको मूल पनि त्यस्तै हुने हो। त्यसैले आफ्ना उम्मेदवारले कतै सुन्दा राम्रा लाग्ने तर वास्तवमा गलत हुने खालका परियोजना वा संरचनाको वकालत गरिरहेका त छैनन्? कतै त्यस्तै आश्वासनहरूले हामीलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि क्षणिक आकर्षण गर्ने प्रयास गरेका त छैनन्? विवेक प्रयोग गरौं। औचित्यपूर्ण नलाग्ने विकासे सपना बाँडिएका छन् भने प्रतिप्रश्न गरौं। प्रणालीगत चिन्तन गरेर विकासका खाका कोर्ने दिन ल्याउन हामीले हरेक अवसरमा कोशिस गर्नुपर्नेछ। आम निर्वाचनको सबैमा हार्दिक शुभकामना।
(लेखक लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्)
