“चुनावी घोषणापत्रः कोही किन पत्याओस् !”, “दलका घोषणापत्र : के समेट्ने, कसले निगरानी गर्ने ?”, “घोषणापत्रमा स्वास्थ्यः हात्तीको देखाउने दाँत”, “चुनावी घोषणापत्र र यथार्थ”, “दलहरूको चुनावी एजेन्डा देश सुधार बन्ला त ?”, “घोषणापत्रमा मात्र सीमित नहोस् रेल विकास”, “चुनावी घोषणापत्रको अन्तर्य”, “प्राथमिकतामा छिमेकी, संवादमा सीमा”, “चुनावी घोषणापत्रको औचित्य”, “घोषणापत्रहरूको वैतरणी पुराण”, “घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनः…”, यी राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्र केन्द्रित भई केही समयदेखि अनलाइन तथा छापा माध्यमका मिडियामा प्रकाशित समाचार एवम् विश्लेषकका विचार स्तम्भका शीर्षक हुन् ।यी सबै शीर्षकले दलद्वारा जारी घोषणापत्र प्रति सकारात्मक धारणा महसुस गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत स्तम्भमा दलीय घोषणापत्रका सम्बन्धमा आम नागरिक र विश्लेशकहरूका प्रतिकृयामा आधारित भई समग्र सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षहरू एवम् मूलतः आम नागरिकका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित भई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न (२०७९ बैशाख ३०) भएको करिब ७ महिना पश्चात संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लागि ४ मंसिर २०७९ का दिन मतदान हुँदैछ । संघीय प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको लागि पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन हो । यस आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११६ राजनीतिक दलहरू मध्ये विभिन्न दलका तर्फबाट तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधि सभा तर्फ जम्मा २४१२ उम्मेदवारहरु र ७ प्रदेश सभाका लागि जम्मा ३२२४ उम्मेदवारीहरु खुला प्रतिस्पर्धामा छन् । साथै दलीय रूपमा पाउने पपुलर मतका आधारमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन प्रतिनिधि सभाका ११० सदस्य सिटका लागि विभिन्न ४८ दलका २२०१ उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा छन् ।
दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मतदाता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आकर्षक नारा सहित निर्वाचनमा विजयी भएमा यो वा त्यो गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै घोषणापत्र जारी गरेका छन् । प्राय सबै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका घोषण-पत्रमा विधायकका हैसियतले निर्वाह गर्ने भुमिका भन्दा पनि सरकार बनाउने र संभव असंभव विभिन्न विकासका फोस्रा आश्वासनको पुलिन्दा प्रस्तुत गरेका छन् । जबकि सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमत सदस्य बराबरको संख्यामा उम्मेदवारी समेत दिएका छैनन्, विजयी हुने त धेरै परको कुरा हो । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भन्ने नेपाली उखान जस्तै विधायकमा विजयी हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले मतदातालाई आश्वासन चाहिँ सरकार वा मन्त्रीले गर्ने कामको दिइरहेका छन् । अब्बल कानुन बनाउने भुमिका निर्वाह गर्ने कुरो बिर्सेर मतदातालाई राम्रो रोजगारी दिलाइदिने, धनी र सुखी बनाइदिने सपना बाँडिरहेका छन् । देशका सबै भूगोल र नागरिकका लागि एउटै योजना प्रस्तुत गरेर हाँस्य पात्र मात्र बनिरहेका छैनन् प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सार्वभौम जिम्मेवारी खोसेका छन् साथै तत् तत् क्षेत्रका आवश्यकताको समेत नजरअन्दाज गरेका छन् । यो मिल्दो र सुहाउँदो कुरा होइन । कामै गर्नको लागि त घोषणापत्र नभए पनि हुन्छ ।
मुख्य भनिएका ठुला दलहरू गठबन्धन गरि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । एक्ला एक्लै लड्दा चुनाव जित्ने आँट नभएरै गठबन्धन गरेको कुरा त जगजाहेर नै छ ।गठबन्धन गरेपछि त साझा घोषणापत्र जारी गर्नसक्नु पर्थ्यो नि ! फरक वैचारिक आस्था भएका दलहरू फरक फरक घोषणापत्र रुपि आश्वासन दिंदै गठबन्धन गरि निर्वाचन लड्ने, सो अनुसार संयुक्त सरकार बनेमा कसरी संभव होला घोषित नीतिको कार्यान्वयन ? राजतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी; प्रत्यक्ष निर्वाचित वा संसदबाट छानिएको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा वा प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ भन्ने राज्य व्यवस्थाको मौजुदा ढाँचा नै परिवर्तन गर्न चाहने र नचाहनेहरू अन्तरविरोधी प्रस्ताव सहित फरक वैचारिक धारका दल सम्मिलित गठबन्धन/मिलिजुली सरकारबाट कस्तो नतिजा प्राप्त होला ?
पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका दलहरू र मन्त्री भइसकेका उम्मेदवारहरू समेत आफ्नो कार्यकालको समिक्षा गर्ने न्युनतम जिम्मेवारी पुरा नगरी पुनः मतदाता झुक्याउन असम्भव आश्वासन मात्रै बाँड्न तल्लिन देखिएका छन् । अरूको मात्र गल्ती र कमजोरी देख्ने, सुधार र सच्याई अरूको मात्र गर्नुपर्ने आफूबाट चाहिँ कहिल्यै कुनै गल्ती कमीकमजोरी भएकै छैन, हरेक दृष्टीकोणले आफू ठिक छु भन्ने घमण्डीपन र मपाईंत्वले ग्रसित दलीय नेतृत्व र उम्मेदवारहरू आफूमा देवत्वग्रहण भएको अनुभूति गरिरहेको भान हुन्छ । चुनावमा विजयी भएमा उनीहरूबाट व्यक्त विचार र आश्वासन जादुको छडीले झैं निमेष भरमै तथास्तु हुने जस्तो व्यवहार देखाईरहेका छन् । आफ्नो सुधार र सच्याइको सन्दर्भमा “क” समेत उच्चारण गरेका छैनन् । मुलुकमा गरिबी, बिपन्नता, असमानताको खाडल बढ्दै जानु र आम नागरिकमा नैराश्यता एवम् राजनीति प्रतिको वितृष्णा बढ्नुमा यीनै दलका नेताहरूको अकर्मन्यता, कमजोरी, असक्षमता, अविवेकशिलता, जालझेल, तिकडमबाजी, भ्रष्ट सोंच कै कारण त हो नि । लोकतन्त्र एवम् आधुनिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई लाजमर्दो ढंगले लत्याएर सीमित व्यक्तिगत, गुटगत, दलगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका नेताका चुनावी आश्वासन विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।राज्यको मौजुदा भुक्तानी क्षमता एवम् स्रोतको अनिश्चितताका बाबजुद सोझै रकम बाँड्ने कुरा गर्नुको मर्म भोटको राजनीति बाहेक अरू के हुनसक्छ र ! नागरिकको धन आर्जन गर्ने क्षमता बढाउने योजना खै ? कुन कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना हुनसक्छ, खाका खै ? राष्ट्रिय जनशक्ति व्यवस्थापन योजना खै ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा ठुलो रकम खर्च भएको छ ।दीर्घकालसम्मका लागि यसको स्रोत खै ? के यसले पारिवारिक सद्भाव बढाएको छ त ! भत्ता प्राप्त गर्ने सबै यस किसिमको थप सुविधा पाउनै पर्ने खालका छन् त ! सम्पन्न परिवारको जेष्ठ नागरिकलाई यस्तो भत्ता रकम दिनु कति उचित हुन्छ ! आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्न सकेमा गरिबका लागि यस्तो सुविधा मार्फत ठुलो राहत दिन सकिन्थ्यो । मानव विकास सुचकाङ्कलाई आधार बनाई आवश्यक पर्नेलाई मात्र दिने घोषणा कुनै दलले गरेनन् ।सामाजिक विकास अन्तर्गत पारिवारिक एवम् सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता अभिवृद्धि गर्ने खालका योजना कसैले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । आरक्षण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी, व्यवहारिक, समय सापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन गर्ने विषय कुनै दल वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गर्ने आँट गरेका छैनन् ।बरू दलहरू विच अझै रकम बढाउने र उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर एवम् आत्मसम्मान बढाउन उपयुक्त महिला उद्यमी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसक्ने दलहरूले भोट पाउने स्वार्थ पुरा गर्न स्यानिटरी प्याडका लागि रकम दिने योजना ल्याएर अझै महिलाहरूको इज्जत र सम्मानलाई बन्धक बनाउँदै अरूकै आशामा बाँच्नुपर्ने खालको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।यसको सट्टा महिलाहरूको लागि स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र संचालनमा उचित छुट सहुलियत दिने टेवामुलक दीगो विकास सम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्थ्यो ।
छिमेकी मुलुक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक तथा व्यापारिक अवस्था, अबलम्बित रणनीति र नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति साथै अवस्थाको ख्यालै नगरी सुन्दा मात्र मिठो लाग्ने औद्योगिकीकरण र कृषिमा आधुनिकीकरणको फोस्रा चुनावी नाराले नागरिकको भोको पेट भरिंदैन । खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता एवम् संवैधानिक प्रावधान उछिनेर प्रविधिको प्रयोग, लगानीको मात्रा लगायतका अर्थतन्त्रमैत्री मजबुत नीति अबलम्बन गरेका आर्थिक तथा राजनीतिक रूपले उदयीमान दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको विचमा रहेको नेपालले तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारका दृष्टिले उत्पादनमुलक औद्योगिकीकरणको सपना देख्न छोड्दा राम्रो हुन्छ । व्यवसायिक दृष्टीकोणले तत्कालका लागि नेपालको संभावनाका क्षेत्र भनेका सेवा व्यापार र सूचना प्रविधि नै हुन् । कृषियोग्य भूमिको अत्याधिक खण्डीकरण, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, कृषि पेशा प्रतिको वितृष्णा, उच्च उत्पादन लागत लगायतका कारण कृषिको आधुनिकीकरणको नारा पनि सपना जस्तै मात्र हो । नेपालको कुल वार्षिक बजेट भन्दा भारतको नेपालसँग सिमा जोडिएका प्रान्तीय सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको रकम बढि हुन्छ । छिमेकी मुलुक चीनले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी बृद्धि गरेको छ । चीनमा उत्पादित एउटा प्याजले हामीलाई ४ छाक पुग्छ ताकी हामी आफैंले उत्पादन गरेको प्याज चाहिँ एक छाकको लागि ४ ओटा चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै भएन । यस किसिमका सपना र अपेक्षारूपी रेल छुटिसकेको हुनाले गन्तव्यमा पुग्न अब अर्को रेल पक्डनुपर्ने हुन्छ ।
साँझ बिहानको गाँसको सहज जोहो हुनेगरी भोकै निदाउनु पर्ने वाध्यता टार्न नेपाली नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुने उपयुक्त योजनाको आवश्यकता छ । कृषियोग्य भूमिको अन्य प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाई बाँझा जमिन र पौरखी पाखुरीको पुर्ण उपयोग हुने गरी कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्मको उद्धेश्य र लक्ष्य राखेमा संभाव्य र यथार्थपरक हुनसक्छ । यस तर्फ कुनै दल र उम्मेदवारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
गरिबी र सुकुम्बासी समस्याका कारण ठुलो परिवार संख्या घरवारविहिन नै थियो भने २०७२ को भुकम्पले थप परिवारलाई घरवारविहिन बनाईदिएको छ । आवासको अधिकार प्रत्याभुत गरी अभिभावकरूपि सरकार भएको अनुभूति दिलाउन विषेश आवास नीति तथा योजना आवश्यक छ । विगत लामो समय देखिका सुकुम्बासी र बासस्थान बिहिन जनताका समस्या समाधानको प्रयासले हाल सम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । समस्या जीवितै राखी समाधानका नाममा आयोग वा समिति गठन गरी कार्यकर्ता भर्ना गर्न नपाइने एवम् अर्को चुनावमा नारा बिहिन हुने लज्जास्पद एवम् खेदजनक त्रासका कारण दलका नेताहरूले जनताका यस किसिमका आधारभूत समस्या तर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आभास भइरहेको छ । यस सवालमा दलहरू थप जिम्मेवार र इमान्दार हुन अति आवश्यक छ ।चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि नगरे पनि आगामी ५ वर्ष पछिको निर्वाचनमा यो विषय समेट्न नपर्ने गरी समस्याको समाधान गरी आफ्नो इमान्दारिता उपरको परीक्षामा खरो उत्तीर्ण हुन दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई शुभकामना छ ।
शिक्षा र ज्ञान मानव जीवन र सभ्यताका अभिन्न अंश हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभुत गरेको भएतापनि शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन महङ्गो हुँदै जाँदा सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर गइसकेको छ । शिक्षा कमाइ गर्ने राम्रो व्यवसाय बनेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने सरकारको व्यवस्थापन क्षमता भन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था छ । सुन्दै अचम्म लाग्ने अभिभावकले सरकारी भन्दा निजी शैक्षिक संस्था माथी बढी विश्वास गर्ने र सरकारी भन्दा निजी शैक्षिक संस्था शक्तिशाली भएको आमअनुभुति छ । यसको भाव भनेको निजी क्षेत्रले दह्रो किल्ला जमाइसकेको छ । त्यो किल्ला नतोडेसम्म शैक्षिक पहुँच र सुधारका कुरा फोस्रा नारा मात्र हुनेछन् । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको दयालाग्दो र कारूणिक अवस्थाका बारेमा जगजाहेर नै छ । यसलाई सुधार गर्ने स्पष्ट खाका, व्यापक सोच र आँट कसैले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।सरकारी स्तरमा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र दक्षतापुर्ण शैक्षिक अवस्था बनाउन सकेमा अभिभावकको विश्वास आर्जन हुँदै गई आकर्षण बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्र कि सर्वसाधारणको लागि पनि पहुँचयोग्य हुन्थ्यो कि निस्तेज हुन्थ्यो र मौजुदा एउटै मुलुकमा दोहोरो शैक्षिक प्रणाली समाप्त हुन्थ्यो।
सरकारी तहमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थी तहसम्मको युनियन र तिनका अवान्छित हर्कत हुन् । दक्ष सक्षम जनशक्ति एवम् असल नागरिक उत्पादनका बाधक शिक्षक यूनियन र विद्यार्थिका अवान्छित राजनीतिक हर्कत बन्द गर्ने विषयले कुनै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्थान पाउन सकेको छैन । दलका केन्द्रदेखि तल्ला तहका इकाइ कमिटिका अधिवेशन/महाधिवेशनमा सहभागी भई सदस्य पदाधिकारी सम्ममा शिक्षक, प्रध्यापक एवम् कर्मचारीहरू आवद्ध छन् । तत् तत् दलका स्थानीय भार तीनै प्रध्यापक र शिक्षक कर्मचारीले थामेका छन् । दलीय भेला, र्यालीमा सहभागी हुने, क्याम्पस तथा विद्यालयमा चाहिँ अनुपस्थित भई अध्यापन कार्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न छोडेर सुवेच्छुक दलको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुने विरोधका कार्यक्रमहरू र नारा जुलुसजन्य अवान्छित गतिविधिमा क्रियाशिल हुने तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पदाधिकारी एवम् पढ्ने कक्षाकोठामा ताला लाउने काममा लागिरहेका छन् । यस किसिमको गतिविधिले मुलुकलाई कता लैजान्छ ? भातृ संगठनका रूपमा दलै पिच्छेका विद्यार्थी संगठनको उचित व्यवस्थापन गरी स्कुल कलेज परिसर भित्र शैक्षिक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाउने र उम्दा/मेधावी जनशक्तिलाई मुलुक को शैक्षिक एवम् सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गरी टिकाइ राख्ने सवालमा दलहरू यसरी नै चुक्दै जाने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने निश्चितै छ त ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका समस्या करिव समान छन् । मौलिक हक/मानव अधिकारको रूपमा स्थापित नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभुत गर्न चुनावमा बहुमत ल्याई भावी सरकार बनाउने दलले यसका बारेमा गम्भिर हुन अति आवश्यक छ । कसैलाई ठुलो रोग लागि उपचार गर्नु परेमा उसको उठीबास लाग्ने अवस्था छ । नेपालको मौजुदा स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा छैन । यो क्षेत्र पनि कमाउने गतिलो व्यवसायका रूपमा संचालित छ । सरकारी स्वास्थ्य उपचार प्रणालीमा आमुल सुधार गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई मजबुत, सरल र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यस विषयमा दलीय घोषणापत्रहरूमा जे उल्लेख भएको भएता पनि आम नागरिकमा चिकित्सा शास्त्रमा उपचार संभव भएका रोग लागेमा उपचार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने छैन भन्ने भरोसा र अनुभूति हुने गरी सधैं आवश्यक स्वस्थ्य पुर्वाधार र तयारी पहुंचयोग्य अवस्थामा विद्यमान भइरहनु पर्छ ।
नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु सरकार/ राज्यको परम कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न राज्यले विभिन्न किसिमले भरपर्दो सक्षम सुरक्षा संयन्त्रको प्रबन्ध गरको हुन्छ । त्यस्ता संयन्त्रलाई पर्याप्त साधनस्रोत, अधिकार, जिम्मेवारीका अतिरिक्त कार्य स्वायत्तता एवम् कार्यस्वतन्त्रता दिइनु पर्दछ । ती संयन्त्रले पनि प्राप्त जिम्मेवारी र आधिकारको विवेक सम्मत ढंगले प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गृह मञ्त्रालय, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, रक्षा मञ्त्रालय, नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था छ । यी संयन्त्र मातहत देशै भरी निकाय/संगठन/संजाल छन् । दुर्भाग्य सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सरकारका मन्त्री लगायत शक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरू सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत एवम् गुट र दलको रवाफ, लाभका लागि गर्ने मनसुबा राख्छन्; सक्दो दुरूपयोग गर्छन् । कार्य स्वायत्ततामा लगाम वा नियन्त्रण एवम् प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीको चरम दुरूपयोग सुरक्षा व्यवस्थापनका गम्भिर समस्या हुन् । यी समस्या समाधान गरी आम नागरिकलाई ढुक्क भई आफू सुरक्षित भएको अनुभुति दिलाउने सवालमा दलहरू कहिल्यै अग्रसर देखिएनन् । सरकार बनाउने हैसियतका दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित सुरक्षा प्रावधान योजनाको विश्लेषण गर्दा आउँदा दिनमा पनि यो खतरा यथावत देखिन्छ । उदाहरणका लागि २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन, सुधार वा परिमार्जन गरी प्रहरी प्रशासन हस्तक्षेपमुक्त एवम् कामयामी बनाउने, चुस्त दुरुस्त बनाउने तर्फ नियोजित रूपमैं दलहरू चुपचाप बसेका हुन् भन्न सकिन्छ। विधायकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरूले पनि कानून सुधारका विषय नउठाउनु र विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोड्न खोज्नुले अविश्वासको फासला मात्र बढाउँछ ।
आम नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने अर्को एउटा मूख्य कुरा सरल, सहज, झण्झटरहित ढंगबाट न्युन लागतमा प्रभावकारी सेवा प्राप्ति नै हो । सार्वजनिक सेवा भन्नाले सामान्य प्रशासनिक सेवा वा कार्य मात्र होइन भौतिक विकास निर्माणका कार्य समेतलाई बुझ्नु पर्दछ । यस्तो सेवा अपेक्षाकृत रूपमा प्रवाह हुन नसक्नुमा अन्य कारणहरूका अतिरिक्त राज्य कोषबाट तलव सुविधा लिने तर दलीय भातृ संगठनका हैसियतमा भूमिका खेल्ने ट्रेड युनियनहरू मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । यो साँढे प्रवृत्तिको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयमा सबै दल र उम्मेदवार मौन छन् । एकातिर कार्यस्थलमा अनुपस्थित भएर अर्कातिर वैचारिक रुपमा भेदभाव गरेर सेवा प्रवाहमा असर पुर्याउने भूमिका सरकारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीबाट भइरहेको छ । साथै पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, क्षमता विकास लगायतका अवसर वितरणमा अवान्छित हस्तक्षेप गरेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पुर्याइरहेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा दलहरूका प्रायः नेताहरू ‘ट्रेड युनियनहरूले नेपालको प्रशासन खत्तम पारे युनियनिजम खारेज गर्नुपर्छ’ भन्छन् । तर चुनावी घोषणापत्रको बेला मात्र होइन तत् सम्बन्धी कानूनको मसौदा तयार गर्ने बेलामा समेत हात कँपाउँछन् । यस्ता डर छेरुवा नेताहरुबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार होला भनेर नागरिकले कसरी पत्याउन सक्लान् र ! सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको अर्को महत्वपुर्ण विषय विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति लगायत संवैधानिक अंगहरूमा राजनैतिक नियुक्तिका नाममा हुने कार्यकर्ता भर्नालाई योग्यता प्रणालीका आधारमा मात्र गर्ने प्रतिवद्धता दलहरूबाट नआएको हुनाले जुन दलको बहुमत आएपनि जसले सरकार बनाएपनि विद्यमान बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता नरोकिने र मुलुकको समग्र अवस्था झन् झन् खस्कदै जाने खतरा देखिएको छ ।
दलहरूले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उद्घोष गरेका नीति, योजना, कार्यक्रम वा आश्वासन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । तबमात्र यसको अनुगमन, समीक्षा र मुल्याङ्कन गर्न सम्भव हुने थियो कि।भोलिका दिनमा बहुमत हासिल गरी सरकारमा पुगेर यी योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने चरणमा पुगेमा कार्यान्वयन प्रणालीमा ढाल्न; आवश्यक स्रोत साधन बजेट लगायतका व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सहजता मात्र हुने होइन छिटो छरितो पनि हुने थियो ।तर कुनै पनि दलले यस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छैनन् ताकि सजग र सचेत नागरिकले भोलि प्रश्न गर्न नसकुन् । यसरी दलका घोषणापत्रका समग्र पक्षको विश्लेषण गर्दा त्यसैलाई विश्वास गरेर मत दिनुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।तथापी सुधार र विकास अन्त्यहिन प्रकृया हुन् । दल र नेता सुधारिने र सच्चिने समय बाँकी नै छ, दल सुधारिउन्, आगामी पाँच वर्षमा नेपाली नागरिकको सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था सुधारियोस् ।समग्र मानव विकासको सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार होस् । शुभकामना ।
